हरियाणा के इन दो जिलों को बड़ी सौगात, सीएम खट्टर ने दी मंजूरी

चंडीगढ़ | हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा सरकारी परियोजनाओं के लिए भूस्वामियों से उनकी सहमति से जमीन खरीदने के लिए शुरू किया गया ई- भूमि पोर्टल कारगर साबित हो रहा है. अब सरकारी परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण नहीं किया जाता बल्कि भू-स्वामियों से सीधे बातचीत कर निर्धारित दर निर्धारित कर उनकी सहमति से भूमि क्रय की जाती है.

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68 एकड़ जमीन खरीदने की स्वीकृति

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई हाई पावर लैंड परचेज कमेटी (एचपीएलपीसी) की बैठक में टोहाना बस स्टैंड व फतेहाबाद नई जेल व अन्य परियोजनाओं के लिए 68 एकड़ जमीन खरीदने की स्वीकृति दी गई. इस पर करीब 44 करोड़ रुपए खर्च होंगे. बैठक में उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह और शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. कमल गुप्ता मौजूद थे.

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इनके अलावा, प्रस्तावित सरकारी परियोजनाओं के लिए अपनी जमीन देने वाले भूमि मालिकों ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में भाग लिया.

टोहाना में 51 एकड़ खरीदने की स्वीकृति

मुख्यमंत्री ने बैठक में शामिल संबंधित उपायुक्तों को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से भूस्वामियों द्वारा उनकी सहमति से दी गयी भूमि क्रय कर प्रस्तावित परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिये. बैठक में जिला फतेहाबाद में नई जिला जेल के लिए 45 एकड़ जमीन और टोहाना में नए बस स्टैंड के लिए 6 एकड़ जमीन खरीदने की स्वीकृति दी गई.

बल्लभगढ़ पाली धौज सोहना रोड पर मुंबई-दिल्ली रेलवे लाइन पर निर्मित 2 लेन आरओबी को फोर लेन करने के लिए 0.89 एकड़ भूमि खरीदने की स्वीकृति प्रदान की गई. इसके अलावा, करनाल में निर्मित एसटीपी के विस्तार के लिए 0.42 एकड़ जमीन खरीदने की भी मंजूरी दी.

इसी प्रकार, अंबाला जिले में टांगरी नदी पर ललियाणा से छोटा बरोला तक सड़क के निर्माण के लिए 2.60 एकड़, हिसार जिले में डाट्टा से लोहारी राघो तक की सड़क को चौड़ा करने के लिए 5 एकड़, अंबाला-सहारनपुर रेलवे लाइन पर लाडवा सरस्वती सड़क पर 2 लेन आरओबी के निर्माण के लिए 3.1 एकड़, गन्नौर में त्योड़ी से बजाना कलां तक नई सड़क के निर्माण के लिए 3 एकड़ तथा जिला सोनीपत में नरेला रेलवे स्टेशन के निकट 2 लेन आरओबी बनाने के लिए 0.99 एकड़ भूमि की खरीद को मंजूरी दी गई.

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मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भूस्वामियों से बात करते हुए कहा कि उनके क्षेत्रों में सरकारी परियोजनाओं के विकास से उन्हें और आसपास के गांवों को काफी लाभ होगा और निश्चित रूप से विकास के साथ-साथ रोजगार, व्यवसाय जैसे कई अन्य अवसर खुलेंगे.

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