नई दिल्ली | माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त को 74 वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश को कई महत्वाकांक्षी परियोजनाओं की घोषणा के साथ ही ‘वन नेशन वन हैल्थ कॉर्ड’ योजना की भी सौगात दी है. इस योजना का लाभार्थी बनने हेतु कोई भी भारतीय नागरिक पात्र है. इसके तहत सभी देशवासियों को यूनिक हैल्थ आईडी उपलब्ध करवाई जाएगी. जिसमें सभी कार्डधारकों के स्वास्थ्य का लेखा जोखा उपलब्ध होगा.
सबसे पहले कहाँ होगी शुरू?
इस योजना को पूरे देश मे एकसाथ लागू करने की बजाय इसे शरुआती चरण में 6 केंद्रशासित प्रदेशों में लागू किया जाएगा. यहाँ प्रायोगिक तौर पर इसका ट्रायल होने के बाद जो फीडबैक प्राप्त होंगे. उनसे प्राप्त अनुभवों के आधार पर इसे अन्य राज्यों में लागू किया जाएगा ताकि वहां इसके परिणामों में उत्कृष्टता आ सके. जिन 6 केंद्रशासित प्रदेशों को इसका लाभ सर्वप्रथम मिलेगा उनमें दादरा नगर हवेली, अंडमान निकोबार, लद्दाख, चंडीगढ़, दमन और दीव, लक्षद्वीप शामिल हैं.
क्या है योजना?
इस योजना की शुरुआत नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत की गई है. इसके तहत प्रत्येक व्यक्ति को 14 नम्बर का एक यूनिक आईडी हेल्थ नम्बर दिया जाएगा. जिसमे उसके स्वास्थ्य व उपचार सम्बन्धी सभी जानकारी शामिल होंगी. इसमें सभी रिपोर्ट्स, डॉक्टर का ब्यौरा, ट्रीटमेंट प्लान इत्यादि सभी तरह की जानकारी इस एक प्लेटफार्म पर उपलब्ध होंगी. जिससे मरीजों को अपने साथ कागजों, रिपोर्टों का भार नहीं सम्भालना पड़ेगा. इस योजना के कार्यान्वयन हेतु सभी अस्पतालों व मेडिकल स्टोर को एक केंद्रीय हेल्थ पोर्टल से जोड़ा जाएगा जिससे यह कार्य करेगा व सभी सूचनाओं को पोर्टल पर अपडेट करेगा.
इसलिए यह योजना अत्यंत कल्याणकारी साबित होगी जो डिजिटल इंडिया की पहल को नए आयाम देगी. देश के नागरिकों को उन्नत सुविधायें उपलब्ध करवाने के साथ उनके कीमती समय को भी बचाने में योगदान देगी. इसलिए इसके लागू होने से प्रत्येक नागरिक इसके पक्ष में है जो इसकी शुरुआती सफलता है.
