चंडीगढ़ | हरियाणा सरकार के विभिन्न विभागों में 1 अप्रैल से लगभग 13 हजार 462 सरकारी पदों को खत्म किया जाएगा. इस बारे में विभाग ने सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश जारी कर दिए हैं. सबसे ज्यादा जन स्वास्थ्य विभाग में 4,446 लोक निर्माण विभाग में 3,535 और स्वास्थ्य विभाग में 2857 पदों को खत्म किया जा रहा है.
प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी विभाग में आधे से ज्यादा 506 पदों पर कैंची चली है. शिक्षा विभाग में किसी पद को खत्म नहीं किया गया है. प्रदेश सरकार ने मौलिक शिक्षा के 90,765 और माध्यमिक शिक्षा के 62 हजार 928 पदों को ज्यों-के-त्यों रखा है. उच्चतर शिक्षा के 11 हजार 767 पदों में केवल 148 पदों की ही कटौती की है.
1 लाख पदों पर भर्ती की तैयारी में सरकार
हरियाणा सरकार ने विभिन्न विभागों मैं रेशनलाइजेशन के बाद दो साल से रिक्त पड़े पदों को खत्म करने का निर्णय लिया है. इस बारे में वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने निर्देश जारी किया है कि खाली पदों को एक अप्रैल से समाप्त मान लिया जाएगा. इसके विपरीत राज्य सरकार इस साल के अंत तक लगभग एक लाख नई भर्ती करनी वाली है. इसके लिए, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग व HPSC को मांग पत्र भी भेजे जा चुके हैं.
सरकार का फैसला एकतरफा
वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने एक आदेश में कहा है कि सभी पद चाहे नव सृजित हों या पुराने, जो पिछले दो वर्षों से खाली पड़े हैं, उनको खत्म माना जाए. वित्त विभाग ने अपने आदेशों में यह भी साफ कर दिया है कि जिन पदों के लिए मांग पत्र हरियाणा लोक सेवा आयोग और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को पहले ही भेज दिया गया है और जिनके लिए विज्ञापन जारी किए जा चुके हैं.
उन्हें इस आदेश से छूट दी जाएगी. इस बीच सभी प्रमोशनल मामले भी इस आदेश की सीमा में नहीं आएंगे. हरियाणा सरकार के इस आदेश के बाद कर्मचारी संगठन बिखर गए है. आल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट इम्प्लाइज फेडरेशन आफ इंडिया के अध्यक्ष सुभाष लांबा के अनुसार, यह सरकार का एकतरफा निर्णय है.
हमें Google News पर फॉलो करे- क्लिक करे! हरियाणा की ताज़ा खबरों के लिए अभी हमारे हरियाणा ताज़ा खबर व्हात्सप्प ग्रुप में जुड़े!