हरियाणा के कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर, छठा वेतन आयोग को लेकर हुआ ये ऐलान

चंडीगढ़ | हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गुरुवार को राज्य का बजट 2023 पेश किया और कहा कि सरकार कर्मचारियों के लिए छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करेगी. खट्टर ने वर्ष 2023-24 के लिए 1,83,950 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया जो 1,64,808 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान से 11.6% अधिक है.

65,000 से अधिक नौकरियां प्रदान करेगी सरकार

अपनी प्रस्तुति में खट्टर ने कहा कि सरकार विभिन्न पदों पर 65,000 से अधिक नौकरियां प्रदान करेगी. इसके अतिरिक्त, सरकार की योजना प्रत्येक जिले में बायोगैस संयंत्र खोलने, गुड़गांव में एक हेली-हब बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में 370 करोड़ रुपये की लागत से ई- पुस्तकालय स्थापित करने की है.

खट्टर ने आईजीआई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से जोड़ने के लिए तीन नए मेट्रो लिंक, ग्लोबल सिटी और मानेसर के माध्यम से पचगाँव के दक्षिणी पेरिफेरल रोड और केएमपी एक्सप्रेस वे के साथ हरियाणा ऑर्बिटल रेल नेटवर्क को जोड़ने के लिए आसोधा को बहादुरगढ़ से जोड़ने की योजना का भी खुलासा किया. कर्मचारियों को राहत देने के प्रयास में राज्य के बजट 2023- 24 में कोई नया कर नहीं लगाया जाएगा.

खट्टर ने कहा कि सरकार नागरिकों को रोजगार के अवसर प्रदान करते हुए राज्य के विकास और विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है. प्रस्तावित बजट का उद्देश्य बुनियादी ढांचे के विकास सहित विभिन्न उपायों को लागू करके और बायोगैस संयंत्रों के उद्घाटन के साथ स्थिरता को बढ़ावा देकर राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है.

उन्होंने कहा कि हरियाणा ई- टिकटिंग शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है. पहले चरण में ई- टिकटिंग छः जिलों में पायलट आधार पर शुरू की गई थी और 31 मार्च तक सभी जिलों में लागू की जाएगी. इससे जहां यात्रा सुगम होगी वहीं यात्रियों को सीट व आवागमन की जानकारी सहज-सुलभ होगी. इससे रोजवेज में भी बढ़ोतरी होगी. इसके अलावा, 9 शहरों में सिटी बस सेवा शुरू की जाएगी. 550 ए.सी. इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जाएगीं, जिनमें से 175 मिनी बसें होंगी.

फरीदाबाद में पीपीपी मोड के तहत, पहला बस पोर्ट चालू किया गया है और आगामी समय में गुरुग्राम, बल्लभगढ़, हिसार, सोनीपत, करनाल और पिपली में भी बस पोर्ट बनाए जाएगें. उन्होंने बताया कि हरियाणा रोडवेज की बसों में 65 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को किराये में 50 प्रतिशत छूट है. आयु वर्ग 65 वर्ष से घटाकर 60 वर्ष किया जा रहा है. चालक लाइसेंस, वाहन पंजीकरण और रोड परमिट से संबंधित 37 सेवाओं को ऑनलाइन किया गया है.