चंडीगढ़ | हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति के मामलों की प्रक्रिया को आसान बनाने का फैसला लिया है. मुख्य सचिव संजीव कौशल की ओर से जारी पत्र में बताया गया है कि सीएम के अनुमोदन के बाद कर्मचारियों के पुनर्नियोजन के मामले 3 दिन के भीतर मानव संसाधन तथा वित्त विभाग को भेजे जाएंगे. वहीं प्रस्ताव प्राप्त होने के 15 दिनों के अंदर दोनों विभाग अपनी एडवाइज देंगे.
मंत्रिमंडल की बैठक में रखा जाएगा एजेंडा
प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि मंत्रिमंडल की आगामी बैठक में मंत्रिपरिषद के एजेंडे को रखा जाएगा. सरकारी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, इस महीने के आखिरी सप्ताह में हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक हो सकती है. इसमें इस मुद्दे के अलावा कर्मचारियों से जुड़े अन्य मुद्दों पर भी विचार किया जाएगा.
कई दफा यह सामने आया है कि प्रशासनिक विभागों द्वारा सहमति या सलाह के लिए मानव संसाधन तथा वित्त विभाग को भेजे जाने वाले पुनर्नियोजन के मामलों में देरी हो रही है, जिसके कारण ऐसे प्रस्ताव मंत्रिपरिषद के समक्ष रखे जाते हैं.
मंत्रिपरिषद द्वारा इस संबंध में गंभीरता से विचार किया गया और कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति के मामलों की प्रक्रिया को सरल बनाने का निर्णय लिया गया है. सरकार कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों को सुलझाने के समय में देरी करने के मूड में नहीं है, इसलिए इस दिशा में तेजी से काम हो रहा है.
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