हरियाणा ग्राम सचिव भर्ती परीक्षा रद्द, सुरजेवाला ने मुआवजा देने की रखी मांग

चंडीगढ़ । ग्राम सचिव भर्ती परीक्षा के रद्द हो जाने पर सुजरेवाला ने वर्तमान खट्टर-दुष्यंत हरियाणा सरकार पर जोरदार हमला किया है. इस मुद्दे पर बयान देते हुए सुजरेवाला ने कहा है कि-

हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग हो बर्खास्त

BJP-JJP सरकार ने ग्राम सचिव भर्ती परीक्षा को रद्द करके अपनी हेराफेरी को स्वीकार कर लिया है. इस स्थिति में धांधली और लूट का अड्डा बने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को बर्खास्त कर देना चाहिए और चेयरमैन व सदस्यों के विरुद्ध एफ आई आर दर्ज होनी चाहिए.

प्रत्येक परीक्षार्थी युवा को मिले 5000 रुपये का मुआवजा

अभी तक पेपर लीक होने के जितने भी मामले सामने आए हैं, उन सभी मामलों की जांच हाईकोर्ट के दो सीटिंग जजों की स्पेशल जुडिशल कमिशन बनाकर 3 महीना के अंदर-अंदर होनी चाहिए. जिससे इस मामले के असली दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिल सके और BJP-JJP सरकार का संरक्षण प्राप्त पेपर लीक करने वाले माफिया लोगों और माफियाओं को संरक्षण देने वाले सभी छुपे चेहरे जनता के सामने आ सके. 10 लाख से ज्यादा युवाओं ने ग्राम सचिव के एग्जाम पेपर को पास करने व अपना भविष्य बनाने के लिए कई सालों से जी तोड़ मेहनत की थी और 9 व 10 जनवरी को पेपर दिया था. इस भर्ती परीक्षा के लिए लाखों युवाओं ने अपना कीमती समय और धन खर्च किया. लेकिन सरकार की नाकामियों के कारण इन युवाओं को नुकसान उठाना पड़ा है. अतः सरकार को चाहिए कि वह प्रत्येक परीक्षार्थी युवा को 5,000 रुपए का नकद मुआवजा प्रदान करें.

मामले को दबाने की कोशिश, फिर जांच का दिखावा करती है हरियाणा सरकार

हरियाणा की खट्टर-दुष्यंत सरकार को राज्य के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की आदत हो गई है. भर्ती परीक्षा में हुई इस प्रकार की धांधली लाखों युवाओं के साथ विश्वासघात है. लगभग तीन दर्जन पेपर पिछले 6 वर्षों की अवधि में लीक हो चुके हैं. पहले तो हर बार पेपर लीक होने के मामले को दबाने की कोशिश की जाती है परंतु जब यह मामले सबके सामने सुर्खियों में आ जाते हैं तो फिर हरियाणा सरकार मामले में जांच का दिखावा करती है और बाद में मामले की जांच को ठंडे बस्ते में डाल देती है. हरियाणा सरकार की विफलताओं की वजह से हरियाणा में बेरोजगारी दर पहले ही पूरे देश में सबसे अधिक पहुंच गई है.

मामले की हो निष्पक्ष एवं उच्च स्तरीय जांच

BJP सरकार में पेपर का लीक होना और मामला सामने आते ही पेपर का रद्द हो जाना एक आम बात सी हो गई है. नौकरी में निष्पक्षता का जो ढोल इस सरकार द्वारा पीटा गया था अब उसका भांडा फोड़ बार-बार हो रहा है. हरियाणा के युवाओं को न्याय दिलाने के लिए यह बहुत आवश्यक है कि पेपर लीक के इस घोटाले में निष्पक्ष एवं उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए व दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाए.