चंडीगढ़ | बेमौसमी बारिश और ओलावृष्टि की दोहरी मार झेल रहे किसानों को हरियाणा सरकार ने बड़ी राहत प्रदान की है. बता दें कि लगातार बारिश से गेहूं की फसल पर खासा प्रभाव पड़ा था. दाने काले पड़ने शुरू हो गए थे और चमक फीकी पड़ गई थी. ऐसे में किसानों को MSP पर गेहूं बिक्री की चिंता सताने लगी थी लेकिन डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने किसानों को इस समस्या से निजात दिलाई है.
बता दें कि कुछ दिन पहले दुष्यंत चौटाला ने केंद्र सरकार को बारिश- ओलावृष्टि से हुए फसलों के नुकसान की जानकारी केंद्र सरकार को दी थी. साथ ही, केंद्र को पत्र लिखकर गेहूं की खरीद में मानदंडो में छूट की मांग की थी. उनकी मांग पर केन्द्र सरकार ने गेहूं खरीद की शर्तों में ढील देने की घोषणा करते हुए किसानों को बड़ी राहत पहुंचाई है.
नए नियमों से होगी खरीद
केन्द्र सरकार द्वारा गेहूं की सरकारी खरीद के समय मानदंडों में छूट देने के बाद अब राज्य में 80% तक लस्टर लॉस वाली गेहूं की खरीद सरकारी एजेंसियां कर सकेंगी. इसके साथ ही, 18 प्रतिशत तक सिकुड़े-टूटे गेहूं की भी खरीद हो सकेगी. दुष्यंत चौटाला ने बताया कि गेहूं खरीद में लगे विभागीय अधिकारियों को सरकार की ओर से नए नियमानुसार खरीद के आदेश दिए गए हैं.
साथ ही, हिदायत दी गई है कि राज्य की हर मंडी में सुचारु खरीद के इंतजामों में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए. लापरवाही करने वाले अफसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.
लस्टर लॉस में मिली ये राहत
- केंद्र सरकार ने लस्टर लॉस को 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत कर दिया है. 6 प्रतिशत से अधिक और 8 प्रतिशत तक सूखे और टूटे हुए दाने पर 5.31 रुपए प्रति क्विंटल कटौती की जाएगी. इसी के साथ, 8 प्रतिशत से अधिक और 10 प्रतिशत तक सूखे और टूटे दाने पर 10.62 रूपए प्रति क्विंटल कटौती की जाएगी.
- 10 से ऊपर और 12 प्रतिशत तक सूखे और टूटे दाने पर 15.93 रुपया प्रति क्विंटल कटौती की जाएगी. वहीं, 12 से अधिक और 14 प्रतिशत सूखे और टूटे दाने पर 21.25 रुपए प्रति क्विंटल कटौती की जाएगी.
- नए नियमों के मुताबिक, 14 से उपर और 16 प्रतिशत तक 26.56 रुपए प्रति क्विंटल कटौती की जाएगी. वहीं, 16 से उपर और 18 प्रतिशत तक 31.87 रूपए प्रति क्विंटल कटौती की जाएगी.
एक- एक दाना खरीदेगी सरकार
डिप्टी सीएम ने बताया कि हरियाणा में बेमौसमी बारिश और ओलावृष्टि से अब तक 16.83 लाख एकड़ गेहूं की फसल खराबे की जानकारी मिली है. उन्होंने बताया कि 1 अप्रैल से मंडियों में गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है और मंडी में फसल लेकर पहुंचने वाले किसानों का एक- एक दाना सरकार द्वारा खरीदा जाएगा. अन्नदाता को किसी तरह की परेशानी नहीं होने दी जाएगी.
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