नई दिल्ली | हरियाणा सरकार ने दिल्ली- गुरुग्राम- शाहजहांपुर- नीमराना- बेहरोर (एसएनबी)- अलवर और दिल्ली से पानीपत रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) परियोजनाओं को मंजूरी दी है. अब इन परियोजनाओं में अंतिम मंजूरी केंद्र सरकार देगी. यह जानकारी सोमवार को मुख्य सचिव संजीव कौशल की अध्यक्षता में हुई बैठक में दी गयी.
बैठक में बताया गया कि दिल्ली- एसएनबी आरआरटीएस (Delhi- SNB RRTS) कॉरिडोर की लंबाई 107 किलोमीटर होगी. इसमें से 70 किमी एलिवेटेड और बाकी 37 किमी अंडरग्राउंड होगा. साथ ही, 6 अंडरग्राउंड, 9 एलिवेटेड और 1 एट- ग्रेड स्टेशन होंगे. धारूहेड़ा में डिपो बनाने की योजना है. दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान से होकर गुजरने वाले इस कॉरिडोर की लंबाई क्रमश: 23 किमी, 83 किमी और 2 किमी है.
प्रस्तावित संरेखण का ऊंचा हिस्सा पुरानी दिल्ली-गुरुग्राम, गुरुग्राम में सेक्टर-17 के राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) और एसएनबी (राजस्थान सीमा) तक एनएच-40, 48 के बीच होगा.
सभी राज्यों ने दी मंजूरी
दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान ने प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है जबकि केंद्र सरकार की मंजूरी बाकी है. दिल्ली- एसएनबी कॉरिडोर पर प्रस्तावित स्टेशनों में सराय काले खां, आईएनए, मुनिरका, एरोसिटी, उद्योग विहार, सेक्टर-17, राजीव चौक, खेरकीडोला, मानेसर, पंचगांव, बिलासपुर चौक, धारूहेड़ा, एमबीआईआर, रेवाड़ी, बावल और एसएनबी हैं.
मुरथल और पानीपत में डिपो बनाने की योजना
103 किमी लंबे अलायमेंट में से दिल्ली-पानीपत आरआरटीएस कॉरिडोर का 11.5 किमी ऊंचा होगा और शेष 91.5 किमी भूमिगत होगा. इसमें 2 भूमिगत, 14 एलिवेटेड और 2 ग्रेड स्टेशन होंगे. मुरथल और पानीपत में दो डिपो बनाने की योजना है. दिल्ली में इसकी लंबाई 36.2 किलोमीटर जबकि हरियाणा में 66.8 किलोमीटर होगी.
दिल्ली- मेरठ कॉरिडोर जल्द होगा शुरू
एनसीआरटीसी भारत सरकार की संयुक्त उद्यम कंपनी है और दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान भागीदार राज्य हैं. एनसीआरटीसी के प्रबंध निदेशक विवेक सिंह ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए बताया कि साहिबाबाद से दुहाई तक दिल्ली- मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर का 17 किलोमीटर लंबा सेक्शन चालू होने वाला है. उन्होंने आरआरटीएस कॉरिडोर के लिए एकीकृत सुरक्षा योजना तैयार करने के संबंध में मुख्य सचिव संजीव कौशल से भी चर्चा की.
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