चंडीगढ़ | हरियाणा सरकार ने 1 लाख रुपये से कम आय वाले गरीब परिवारों के लिए अंत्योदय ऊर्जा सुरक्षा योजना शुरू की है. जिनके बिजली कनेक्शन बिलों का भुगतान न करने पर काट दिए गए हैं. ऐसे गरीब परिवारों से बकाया बिल राशि पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा और उन्हें बिजली बिल की मूल राशि का आधा ही भुगतान करना होगा. इसमें से आधी राशि भी राज्य सरकार किश्तों में लेगी.
अंत्योदय ऊर्जा सुरक्षा योजना का हुआ शुभारंभ
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अंत्योदय ऊर्जा सुरक्षा योजना का शुभारंभ किया जो एकमुश्त समाधान योजना पर आधारित है. प्रदेश में करीब सात लाख परिवार ऐसे हैं, जिनकी सालाना आय एक लाख रुपये से भी कम है. आय कम होने के कारण बहुत से ऐसे गरीब परिवार हैं जो अपना बिजली का बिल नहीं चुका पाए हैं, जिसके कारण उनके बिजली कनेक्शन काट दिए गए हैं. मुख्यमंत्री का कहना है कि राज्य सरकार किसी भी गरीब के घर में अंधेरा नहीं होने देगी.
जनहित में की गई और भी कई बड़ी घोषणाएं
मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जनता के हित में और भी कई घोषणाएं कीं. राज्य सरकार अब उन लोगों को भी गरीब की श्रेणी में रखेगी, जिनका सालाना बिजली बिल 12 हजार रुपये यानी 1,000 रुपये प्रति माह आता है पहले यह राशि 9 हजार रुपये सालाना थी. 12,000 रुपये के वार्षिक बिल वाले लोगों को बीपीएल श्रेणी में माना जाएगा. उनका नाम परिवार पहचान पत्र की सूची में जोड़ा जाएगा ताकि उन्हें केंद्र और राज्य सरकार के गरीबों के कल्याण के लिए सभी योजनाओं का पूरा लाभ मिल सके.
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनसंवाद कार्यक्रमों में आए प्रस्तावों का जिक्र करते हुए घोषणा की है कि अब प्रदेश के 10 हजार से अधिक आबादी वाले 150 महाग्रामों में फिरनी पक्की की जाएगी. कक्षा 9वीं और 10वीं तक शिक्षा प्रदान करने वाले 137 स्कूलों को 12वीं कक्षा तक क्रमोन्नत किया जाएगा. अभी तक राज्य में चार स्तर के स्कूल हैं, जिन्हें घटाकर तीन स्तर किया जाएगा. राज्य सरकार पहले ही पंजाब की सीमा से सटे हरियाणा के डबवाली को नशीले पदार्थों की रोकथाम के लिए गंभीर प्रयास करने के लिए पुलिस जिला घोषित कर चुकी है.
मुख्यमंत्री ने की ये घोषणाएं
- प्रदेश में किसी भी किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) को फर्जी नहीं चलने दिया जाएगा. ऑडिट कराने के निर्देश दिए गए हैं.
- अंत्योदय रोजगार मेलों का आयोजन किया जाएगा. 36 हजार को कर्ज मिल चुका है और 64 हजार को जल्द मिल जाएगा.
- चिरायु और आयुष्मान योजना के तहत, इलाज कराने वाले अस्पताल अगर लोगों से पैसे लेते हैं तो मान्यता रद्द कर दी जाएगी.
- हर प्रखंड में 50 से 100 एकड़ के प्लॉट लिए जा रहे हैं ताकि वहां छोटी औद्योगिक इकाइयां विकसित की जा सकें.
- ई- फैराड हर जगह मान्य होगा.
- पंचकूला में 50 से 60 एकड़ में फिल्म सिटी बसाई जाएगी और बरवाला को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित करने की योजना है.
- पंचायतों के माध्यम से 750 गांवों में स्ट्रीट लाइन बिछाई जाएगी.
- सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक कब्जा की गई जमीन नहीं बेची जा सकती, बीच का रास्ता निकालने पर विचार चल रहा है.
- हरियाणा उदय योजना शुरू की गई है. राहगिरी, पुलिस आउटरीच, मैराथन और पुलिस कम्युनिटी के जरिए आठ साल के कार्यक्रम एक साल में लोगों तक पहुंचेंगे.
- मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत लाभार्थियों की शेष राशि सात दिनों में उनके खातों में भेज दी जाएगी.
ये है प्रमुख घोषणाएँ
- 10,000 से अधिक आबादी वाले 150 महाग्राम में फिरनी की पुष्टि की जाएगी.
- 9वीं और 10वीं के 137 स्कूलों को 12वीं तक क्रमोन्नत किया जाएगा.
- शेष 1100 पंचायतों के पास ई- टेंडरिंग प्रक्रिया में भाग लेने के लिए 30 जून तक का समय है.
- ई- टेंडरिंग स्वीकार नहीं करने वाली पंचायतों में ग्राम सभाओं को काम कराने का अधिकार दिया जाएगा.
