चंडीगढ़ | हरियाणा डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (DGP) पीके अग्रवाल को डेड महीने की एक्सटेंशन मिल गई है. अग्रवाल अब 15 अगस्त तक अपने इसी पद पर बने रहेंगे. नियम के मुताबिक, वह 30 जून को सेवानिवृत्त हो जाएंगे लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने उन्हें राहत प्रदान की है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक, राज्य के डीजीपी का कार्यकाल कम से कम 2 साल का होता है. भले ही उनकी सेवानिवृत्ति कभी भी हो जाए. हाईकोर्ट के वकील हेमंत कुमार ने डीजीपी के कार्यकाल को लेकर गृह मंत्रालय में एक आरटीआई याचिका दाखिल की थी, जिसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला दिया गया है.
इन 8 IPS अफसरों के नाम शामिल
1988 बैच के आईपीएस अधिकारी पीके अग्रवाल के सेवा विस्तार के साथ ही हरियाणा सरकार ने नए डीजीपी के चयन के लिए 8 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों का पैनल तैयार किया है. यह पैनल जल्द ही केंद्रीय लोक सेवा आयोग को भेजा जाएगा. 8 नामों में से 3 नामों का पैनल लोक सेवा आयोग से वापस राज्य सरकार के पास पहुंचेगा, इन 3 नामों में से राज्य सरकार एक आईपीएस अधिकारी को पुलिस महानिदेशक के पद पर नियुक्त करेगी.
इन अफसरों की भी है संभावना
राज्य सरकार द्वारा तैयार किए गए इस पैनल में एडीजीपी रैंक के 4 पुलिस अधिकारियों के नाम शामिल किए गए हैं. इसका मुख्य कारण यह है कि उनकी पुलिस सेवा 30 साल से ऊपर रही है. हरियाणा के डीजीपी पद के लिए 30 साल की सेवा वाले आईपीएस अधिकारी को दावेदार माना जा रहा है.
हरियाणा सरकार द्वारा तैयार किए गए पैनल में डीजीपी रैंक के आईपीएस अधिकारी डॉ. आरसी मिश्रा, जेल महानिदेशक मोहम्मद अकील, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक शत्रुजीत कपूर और डीजीपी होमगार्ड देशराज सिंह शामिल हैं. वहीं एडीजीपी रैंक के आईपीएस अफसरों में ओपी सिंह, आलोक कुमार राय, एसके जैन और अजय सिंघल का नाम पैनल में शामिल किया गया है.
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