रेवाड़ी | दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (DHBVN) के पास ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए आवेदन करने वाले किसानों का इंतजार अब खत्म हो चुका है. बिजली निगम की ओर से आवेदन करने वाले पात्र किसानों को कनेक्शन देने की तैयारी शुरु कर दी गई है. निगम की ओर से 15 दिन के अंतराल में किसानों को डिमांड नोटिस जारी किए जाएंगे.
निगम की ओर से डिमांड नोटिस मिलने के तीन माह के अंतराल में किसानों को निगम के पास 30 हजार रुपये की सहमति राशि जमा करानी होगी. सहमति राशि जमा होने के पश्चात निगम की तरफ से आगे की प्रक्रिया आरंभ की जाएगी. मुख्यालय की ओर से अधीक्षण अभियंताओं को कनेक्शन को लेकर आदेश जारी कर दिए गए हैं. दरअसल, मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से बजट के दौरान वित्त वर्ष 2023-24 में एक जनवरी 2019 से 31 दिसंबर 2021 तक बिजली निगम के पास आवेदन करने वाले किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन जारी करने की घोषणा की थी. बता दें रेवाड़ी जिले में इस अवधि में 1200 किसानों ने बिजली निगम के पास ट्यूक्लेवल के लिए आवेदन किया था.
संबंधित एसडीओ कार्यालय में डॉक्यूमेंट्स जमा करा सकते हैं किसान
निगम को और से लंबित कनेक्शन तीन स्टार रेटिंग सबमर्सिबल पंप (पांच स्टार रेटिंग की शर्त एक फरवरी 2020 से पहले के आवेदनों के लिए) की अनुमति के साथ जारी किए जाएंगे. सबमर्सिबल पंपसेट पांच साल की वारंट के साथ ही निगम द्वारा निर्धारित बिंदुओं के अनुसार होने चाहिए. निगम की टीम की और से पंपसेट की जांच की जाएगी जिसके लिए पंपसेट के कागजात किसान को संबंधित एसडीओ कार्यालय में जमा कराने होंगे.
कनेक्शन के लिए गांव अनुसार बनेगी वरिष्ठता सूची
बिजली निगम की ओर से कनेक्शन के लिए इस बार आवेदन करने वाले किसानों की वरिष्ठता सूची गांव के स्तर पर बनाई जाएगी. उसके अनुसार ही सब डिवीजन कार्यालयों की तरफ से किसान को कनेक्शन जारी किए जाएंगे. इसको लेकर भी निगम की तरफ से अलग-अलग दिशा निर्देश जारी किए गए हैं.
10 एचपी तक दिए जाएंगे सोलर कनेक्शन
निगम के अधिकारियों की ओर से हरेडा के अधिकारियों को दस एचपी तक के कनेक्शनों के आवेदनों के बारे में अवगत कराया जाएगा. इसके साथ ही दस एचपी से ऊपर के ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए आवेदन करने वाले किसानों को भी निगम की तरफ से बिजली निगम द्वारा कनेक्शन जारी किए जाएंगे.
जल संरक्षण के प्रति किया जाएगा जागरूक
बिजली निगम के अधिकारियों की ओर से जिन गावों में भूजल स्तर 100 मीटर से नीचे चला गया है वहां पर किसानों को जल संरक्षण के लिए जागरूक भी किया जाएगा. किसानों को माइक्रो इरीगेशन सिस्टम लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा. माइक्रो इरीगेशन सिस्टम लगाने पर सरकार की तरफ से सब्सिडी प्रदान की जाती है.
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