CM खट्टर ने दी डिपो धारकों को बड़ी राहत, कमीशन पर लिया ये फैसला

चंडीगढ़ | हरियाणा के CM मनोहर लाल ने डिपो धारकों के लिए बड़ी घोषणा करते हुए उनका कमीशन 1.50 रुपये से बढ़ाकर 2 रुपये कर दिया है. इसके अलावा, उन्होंने यह भी घोषणा की कि हरियाणा सरकार डिपो धारकों को अपनी तरफ से कमीशन देगी. यदि केंद्र सरकार से उन्हें मिलने वाले कमीशन में देरी होती है. केंद्र सरकार से जो कमीशन का हिस्सा मिलता है, वह जब भी आएगा, तब तक धारकों का पूरा कमीशन हरियाणा सरकार खुद वहन करेगी.

Ration Depot

सीएम ने कही ये बातें

वार्ता के दौरान डिपो धारकों ने मुख्यमंत्री से कमीशन की दर बढ़ाने और कमीशन भुगतान में देरी की समस्या का अनुरोध किया था. इस पर त्वरित संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ने उपरोक्त घोषणाएं की. उन्होंने कहा कि राशन वितरण के साथ- साथ डिपोधारकों को समय पर कमीशन भी मिलेगा. डिपो होल्डर जितना राशन बांटेंगे, उनका कमीशन महीने के अंत में दिया जाएगा.

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शनिवार को चंडीगढ़ में सीएम विशेष चर्चा कार्यक्रम के तहत, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राशन डिपो धारकों से सीधा संवाद किया. मुख्यमंत्री ने डिपो धारकों के लिए बड़ी घोषणा करते हुए उनका कमीशन 1.50 रुपये से बढ़ाकर 2 रुपये कर दिया है. इसके अलावा, उन्होंने यह भी घोषणा की कि यदि कोई कमी होगी तो हरियाणा सरकार डिपो धारकों को अपनी तरफ से कमीशन देगी. उन्हें केंद्र सरकार से मिलने वाले कमीशन में देरी होती है.

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32 लाख परिवारों को पीडीएस योजना का लाभ

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत, राज्य के लगभग 32 लाख परिवारों को पीडीएस योजना का लाभ मिल रहा है. हमारी सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सरल बनाने के लिए व्यवस्था में प्रभावी बदलाव किये हैं. अब सारा काम पारदर्शी तरीके से ऑनलाइन किया जा रहा है, जिससे लाभार्थियों के साथ- साथ डिपो धारकों को भी किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले लोग शिकायत करते थे कि हमें राशन नहीं मिला, कम राशन मिला, हमारा राशन कोई दूसरा ले गया या राशन कार्ड कट गया, ऐसी सभी शिकायतों के समाधान के लिए सरकार ने ईपीडीएस पोर्टल लॉन्च किया है. इसके तहत, स्वचालित पी.ओ.एस. शुरू किया गया. 9,434 उचित मूल्य की दुकानों पर स्थापित किया गया है. उपभोक्ताओं को मशीनों के माध्यम से राशन उपलब्ध कराया जा रहा है. सभी राशन डिपो पर पी.ओ.एस. मशीनें उपलब्ध करा दी गई हैं. इससे आवश्यक वस्तुओं का शत- प्रतिशत वितरण बायोमेट्रिक आधार पर प्रमाणीकरण के बाद किया जा रहा है. अब कोई भी अपात्र व्यक्ति फर्जी तरीके से राशन नहीं ले सकेगा.

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मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने राशन की जानकारी उपभोक्ताओं के मोबाइल से जोड़ दी है. अब जैसे ही राशन की दुकान पर सप्लाई पहुंचती है, उपभोक्ताओं को राशन आने की जानकारी स्वत: मोबाइल मैसेज के जरिए मिल जाती है. उन्होंने कहा कि डिपो होल्डरों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए अंत्योदय अभियान का सारथी कहना गलत नहीं होगा क्योंकि आप गरीब से गरीब व्यक्ति की भूख मिटाने के लिए राशन बांटने का काम करते हैं.

इतना ही नहीं, कोविड- 19 महामारी के दौरान दी गई आपकी सराहनीय सेवाएँ इसका उदाहरण हैं. उस समय प्रधानमंत्री ने संकल्प लिया था कि देश में कोई भी व्यक्ति भूखा न सोये. इस संकल्प को पूरा करने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की थी और इस योजना को लागू करने का दायित्व आप पर था. मुझे यह कहते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि आपने इस योजना को सफल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी.

33 प्रतिशत महिलाओं को राशन की मिलेगी दुकानें

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक और कदम उठाया है. जिसके तहत, यह निर्णय लिया गया है कि उचित मूल्य की दुकानों के आवंटन में 33 प्रतिशत महिलाओं को राशन की दुकानें दी जाएंगी. खुलने वाली नई राशन दुकानों के लिए यदि महिलाएं आवेदन करेंगी तो उन्हें प्राथमिकता के आधार पर दुकानें आवंटित की जाएंगी.

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मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के प्रत्येक राशन कार्ड धारक को देश में कहीं भी राशन प्राप्त करने की सुविधा के लिए वन नेशन- वन राशन कार्ड योजना शुरू की है. पहले रोजगार या किसी अन्य कारण से अपने मूल निवास से दूर रहने वाले गरीब परिवारों को राशन नहीं मिल पाता था. अब देश का कोई भी नागरिक अपना आधार कार्ड दिखाकर कहीं भी किसी भी राशन डिपो से अपना राशन प्राप्त कर सकता है.

उन्होंने डिपो होल्डरों से कहा कि आपके पास भी कुछ ऐसे गरीब प्रवासी परिवार आते होंगे. आप पूरी दयालुता के साथ उन्हें राशन उपलब्ध कराएं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक राष्ट्र- एक राशन कार्ड के प्रयास को सफल बनाएं. उन्होंने डिपो धारकों से कहा कि हमारी योजना गरीब व्यक्ति के कल्याण के लिए है और यह गरीब व्यक्ति का अधिकार है. इसलिए यदि कोई गरीब व्यक्ति आपके पास आता है जो किसी कारणवश समाज में पीछे छूट गया है तो उसका नाम बताएं. आप सरकार को बताएं. जिससे उनका राशन कार्ड तुरंत बनाया जा सके.

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