गुरुग्राम | हरियाणा के गुरुग्राम जिले में 59 अवैध कॉलोनियों को नियमित करने का खाका तैयार कर लिया गया है. इसमें 26 अवैध कॉलोनियां नगर निगम गुरूग्राम क्षेत्र की हैं जबकि 33 अवैध कॉलोनियां नगर निगम मानेसर क्षेत्र की शामिल हैं. दोनों नगर निगमों ने इन अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के लिए सर्वे का काम पूरा कर लिया है. इसका प्रस्ताव तैयार कर अब शहरी स्थानीय निकाय विभाग को भेजा जाएगा.
मानेसर निगम की तीन कॉलोनियों को पहले ही नियमित किया जा चुका है. ऐसे में अब सरकार 33 कॉलोनियों को भी नियमित करने जा रही है. नगर निगम गुरूग्राम ने सरकार को भेजने के लिए कॉलोनियों की सूची तैयार कर ली है.
103 कॉलोनियों होंगी नियमित
गुरुग्राम नगर निगम क्षेत्र की कुल 103 अवैध कॉलोनियों को नियमित किया जाना है. नगर निगम की ओर से 63 कॉलोनियों की सर्वे रिपोर्ट मुख्यालय भेजी जाएगी. मानक पूरा करने वाली अवैध कॉलोनियों को नियमित किया जाएगा. ऐसे में अब अवैध कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को उम्मीद है कि अगर उनकी कॉलोनी नियमित हो जाएगी तो उन्हें भी सरकार से बुनियादी सुविधाएं मिलेंगी.
इन कॉलोनियों का होगा सर्वे
नगर निगम ने श्याम कुंज, गंगा विहार, साहिब कुंज, मयूर कुंज, एसपीआर कॉलोनी, चंदन विहारv-द्वितीय, रायल भवानी एन्क्लेव, न्यू पालम विहार वन और टू, लक्ष्मण विहार, सरस्वती एन्क्लेव, एकता एन्क्लेव, के 57, धनकोट एन्क्लेव की पहचान की है. कॉलोनी, सूरत नगर- फेज़- 1 एक्सटेंशन, सियाराम एन्क्लेव, आरआर कॉलोनी, वाटिका कुंज, निहाल कॉलोनी एक्सटेंशन, पंचावली, मारुति कुंज, वाटिका कुंज पार्ट-2, सरस्वती एन्क्लेव एक्सटेंशन- 1, सरस्वती एन्क्लेव एक्सटेंशन- 2, शांति कुंज पार्ट- 2 एवं स्नेह विहार का सर्वे पूरा हो चुका है.
इन कॉलोनियों को नियमित करने का प्रस्ताव मुख्यालय भेजा जाएगा. मानेसर निगम की 37 अवैध कॉलोनियों को नियमित किया जाना है. जिनमें से सरकार ने 3 कॉलोनियों को नियमित कर दिया है और एक कॉलोनी को रद्द कर दिया है क्योंकि जिस स्थान पर कॉलोनी स्थित है वह कॉलेज की जमीन है. इसके अलावा, सर्वे कॉर्पोरेशन द्वारा अब 33 कॉलोनियां तैयार की गई हैं. उनका प्रस्ताव भी शासन को भेजा जाएगा.
लोगों को मिलेगी ये सुविधा
नियमों के मुताबिक, अवैध कॉलोनियों में नागरिकों को नगर निगम या अन्य किसी विभाग से कोई सुविधा नहीं दी जा सकती. कॉलोनी नियमित होने के बाद सड़क, सीवर और पेयजल जैसी सुविधाएं नगर निगम की ओर से मुहैया करायी जायेगी. नगर निगम की ओर से स्ट्रीट लाइट लगाने, पार्कों का विकास और घर- घर कूड़ा उठाने जैसी सुविधाएं भी मुहैया कराई जाएंगी. 19 जुलाई को सरकार ने 2022 तक कॉलोनियों को नियमित करने के नियम तय किए थे, जिसमें 6 अप्रैल 2023 को संशोधन किया गया. प्रदेश के सभी जिलों से अवैध कॉलोनियों का सर्वे कर उनकी सूची मांगी गई थी.
सिद्धार्थ खंडेलवाल, एटीपी नगर निगम, गुरूग्राम, मानेसर ने बताया कि नगर निगम गुरूग्राम की 26 कॉलोनियों का सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका है तथा मानेसर निगम में 33 अवैध कॉलोनियों का सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका है. इन सभी कॉलोनियों का ड्राफ्ट तैयार कर स्थानीय निकाय विभाग को भेजा जाएगा.
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