हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, अब मनरेगा के कामो पर ड्रोन से भी नजर रखेगी सरकार

चंडीगढ़ | केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत कार्यों की निगरानी के लिए ड्रोन के उपयोग के लिए एक नई नीति बनाई है. ड्रोन की मदद से चल रहे कार्यों की निगरानी, ​​पूर्ण हो चुके कार्यों की जांच, कार्यों का मूल्यांकन और शिकायतों की जांच की जाएगी.

हालांकि, केंद्र सरकार इन ड्रोनों के लिए राज्य सरकारों को अतिरिक्त धनराशि नहीं देगी बल्कि उनके लिए राशि राज्यों को मनरेगा के लिए दी जाने वाली राशि से आकस्मिक व्यय के लिए आवंटन से तय की जाएगी.

काम पर पूरी तरह ड्रोन से रखी जाएगी नजर

ग्रामीण मंत्रालय ने कहा है कि मनरेगा में लगातार भ्रष्टाचार की शिकायतें मिल रही हैं. इनमें श्रमिकों के स्थान पर मशीनों का उपयोग और कुछ लोगों को बिना काम किए भुगतान प्राप्त करना शामिल है. ऐसे मामलों में सबूत जुटाने में ड्रोन मददगार साबित होंगे. मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) वाले परिपत्र में कहा गया है कि मनरेगा के तहत कार्यों की गुणवत्ता की निगरानी और निरीक्षण के लिए ड्रोन का उपयोग करने का प्रस्ताव है. काम शुरू होने से पहले और खत्म होने के बाद ड्रोन से तस्वीरें ली जाएंगी और निगरानी की जाएगी.

‘नरेगासॉफ्ट’ के साथ सांझा की जाएंगी ड्रोन की तस्वीर

सर्कुलर में कहा गया है कि किए गए काम या निर्माण के खिलाफ शिकायतों की जांच के लिए ड्रोन का उपयोग करके विशेष निरीक्षण भी किया जाएगा. वहीं लोकपाल ड्रोन का इस्तेमाल करेगा. इसके लिए प्रत्येक जिले में एक लोकपाल नियुक्त किया जाएगा जो स्वत: संज्ञान लेकर शिकायतों को दर्ज करेगा और 30 दिन के भीतर उनका निपटारा करेगा.

मंत्रालय ने अपने SOP में निर्देश दिया है कि इस्तेमाल किए जा रहे ड्रोन में उच्च गुणवत्ता वाला कैमरा होना चाहिए. तेज़ हवाओं से आंशिक रूप से बचने का भी सुझाव दिया गया है. ड्रोन कम से कम 30 मिनट तक हवा में रहने में सक्षम होना चाहिए. इसमें कहा गया है कि ड्रोन के माध्यम से लिए गए सभी वीडियो और तस्वीरों को ऑनलाइन सिस्टम ‘नरेगासॉफ्ट’ के साथ साझा किया जाना चाहिए.

पीएम ने ड्रोन ऑपरेशन पर दिया जोर

बता दें कि 77वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रामीण विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के उपयोग पर जोर दिया. पीएम ने कहा है कि 15,000 महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन चलाने और मरम्मत के लिए ऋण और प्रशिक्षण दिया जाएगा.