चंडीगढ़ | हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार की ओर से ITI पास करने वाले युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी आई है. अब प्रदेश के ऐसे युवाओं को अप्रेंटिस के लिए दूसरे राज्यों में धक्का नहीं खाना पड़ेगा. प्रदेश के अधिकतर युवाओं को होम डिस्ट्रिक्ट या अपने घर के आसपास के जिले में ही बतौर अप्रेंटिस काम मिल जाएगा.
सरकार की इस बड़ी घोषणा से हरियाणा के युवाओं को जोरदार फायदा होगा. इससे हरियाणा के आईटीआई पास करने वाले युवा अब बेरोजगार नहीं रहेंगे, उनके लिए अप्रेंटिस का काम मिल जाएगा.
दरअसल, प्रदेश की सरकारी व गैर सरकारी कंपनियों को अप्रेंटिस के लिए प्रदेश के ही युवाओं को प्राथमिकता देनी होगी. प्रदेश में अप्रेंटिस के लिए युवा न मिलने पर ही कंपनियां दूसरे राज्यों से सिलेक्शन कर सकेंगी. कोई कंपनी अगर ऐसा नहीं करती है तो राज्य सरकार की ओर से कंपनी के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा. कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग के डायरेक्टर ने कंपनियों को आदेश जारी किए हैं. डायरेक्टर का कहना है इससे हरियाणा में आईटीआई पास करने वाले युवाओं को जोरदार फायदा होगा. युवा अप्रेंटिस के लिए इधर-उधर अन्य राज्यों में नहीं भटकेंगे, जबकि युवाओं को हरियाणा के अंदर ही रोजगार मिल जाएगा.
अप्रेंटिस के दौरान युवाओं को इतना मिलता है वेतन
हरियाणा में 392 ऐसे शिक्षण संस्थान हैं, जहां से विद्यार्थी आईटीआई की डिग्री या फिर डिप्लोमा प्राप्त कर सकते हैं. इन कॉलेजों से हर साल हजारों की तादाद में छात्र डिग्री या डिप्लोमा कर निकलते हैं जो प्रदेश की विभिन्न सरकारी व गैर सरकारी कंपनियों में अप्रेंटिस के तौर पर कार्य करते हैं. अप्रेंटिस के दौरान युवाओं को अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का बेहतर मौका मिलता है. साथ ही, 1 साल का डिप्लोमा करने वाले युवाओं को 7750 व 2 साल का डिप्लोमा करने वाले अभर्थियों को 8050 रुपए मासिक वेतन भी मिलता है.
कंपनियों में काम करते हैं अन्य राज्यों के अप्रेंटिस
हरियाणा प्रदेश में फरीदाबाद, गुरुग्राम, रेवाड़ी व रोहतक औद्योगिक क्षेत्र माने जाते हैं. यहां पर हजारों की तादाद में कंपनियां हैं, जिनमें लाखों श्रमिक काम करते हैं. इन कंपनियों में अधिकतर अप्रेंटिस यूपी, बिहार, राजस्थान व अन्य राज्यों से आते हैं. ऐसे में प्रदेश के युवा बेरोजगार रह जाते हैं लेकिन खट्टर सरकार के इस फैसले के बाद अब हरियाणा के युवाओं को अप्रेंटिस का अवसर देने में कंपनियों को प्राथमिकता देनी होगी. वरना कंपनियों के खिलाफ सरकार की ओर से कड़ा एक्शन लिया जाएगा.
कुल कर्मचारियों का 2.5% से 10% रखना अनिवार्य
सरकार की ओर से जारी किए गए आदेशों के मुताबिक, सरकारी व गैर सरकारी कंपनियों में मालिकों को 2.5% से 10% तक अप्रेंटिस रखने होंगे. इसके लिए प्रदेश सरकार ने कंपनियों को आदेश भी जारी कर दिया है. अप्रेंटिस युवाओं का शोषण न हो, इसके लिए जिला स्तर पर अप्रेंटिस कमेटी का गठन भी किया गया है, जिसकी मॉनिटरिंग डिप्टी कमिश्नर यानी जिला उपायुक्त की ओर से की जाती है.
विद्यार्थियों में छाई खुशी की लहर
आईटीआई पास करने वाले युवाओं के लिए सरकार की ओर से यह आदेश जारी करने के बाद युवाओं के चेहरों पर खुशी की लहर छाई हुई है. सरकार के इस आदेश से युवा बेहद खुश हैं क्योंकि इससे अप्रेंटिस युवाओं का बड़ा फायदा होगा. जो विद्यार्थी आईटीआई पास कर चुके हैं या पास करने वाले हैं, ऐसे विद्यार्थियों को सरकार के इस आदेश से कंपनियों में प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा. इसके साथ ही, युवा अपने भविष्य को भी संवार सकेंगे.
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