चंडीगढ़ | हरियाणा में वर्ष 2020 में पांच सौ से ज्यादा लिपिकों की भर्ती की गई थी. फिलहाल, इन क्लर्को की नौकरी पर संकट के बादल छा गए है. ज़ी हाँ, इनके कागजात की जांच अभी तक नहीं की गई है. सरकार ने कर्मचारी चयन आयोग को इन लिपिकों की उम्मीदवारी पर फैसला लेने को के आदेश दिए है. सरकार का कहना है कि यदि उम्मीदवारी सही नहीं मिलती है तो उन्हें 7 दिन में हटा दिया जाए.
दोबारा से जारी किया गया था परिणाम
2020 में सरकार की तरफ से 4798 लिपिकों की भर्ती की गई थी. इस भर्ती को लेकर उच्च न्यायालय में दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने 2 प्रश्नों को गलत ठहराते हुए कहा था कि फिर से परिणाम जारी किया जाए. साल 2022 में कर्मचारी चयन आयोग ने फिर से रिजल्ट जारी किया था. इस परिणाम के बाद लगभग 646 लिपिक अपने कागजात की जांच करवाने के लिए आयोग के पास नहीं आए. इनमें से कुछ ने तो दूसरे विभागों में दूसरे पदों पर ज्वाइन किया. करीबन 500 क्लर्क अभी भी अलग अलग विभाग में कार्य कर रहे है.
उम्मीदवारी सही नहीं पाए जाने पर 7 दिन में कर दिए जाएंगे कार्य मुक्त
इनमें से कुछ लिपिकों को न्यायालय से यथास्थिति मिली हुई है. जिस वजह से विभाग ने सरकार से स्थगनादेश के आधार पर नौकरी कर रहे लिपिकों के Promotion और दूसरे फायदे देने के बारे में पूछा था. अब सरकार के मानव संसाधन विभाग द्वारा एक पत्र जारी किया गया है और कहा गया है कि जिन क्लर्को को कोर्ट से सीधा उनके नाम से स्टे ऑर्डर है, उन्हें छोड़कर शेष लिपिकों की उम्मीदवारी पर कर्मचारी चयन आयोग फैसला ले. यदि उम्मीदवारी सही नहीं मिलती है तो 7 दिन में ऐसे सभी लिपिकों को हटा दिया जाएगा.
उधर, क्लर्क एसोसिएशन के हेड विक्रांत ने बताया कि फैसले के बारे में पता लगा है. कानूनी पहलुओं पर बातचीत कर इस बारे में निर्णय लिया जाएगा. एसोसिएशन लिपिकों का पूरा सहयोग कर रही है. उनके लिए एसोसिएशन हर लेवल पर लड़ने कों तैयार है.
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