खुशखबरी: PM किसान योजना से जुड़े सभी लाभार्थियों को मिलेगा KCC का लाभ, किसान ऋण पोर्टल से कर्ज लेना होगा आसान

नई दिल्ली | केन्द्र की मोदी सरकार किसानों के उत्थान के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही है. इसी कड़ी में किसानों को सस्ती दरों पर कर्ज उपलब्ध कराने के लिए केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने किसान ऋण पोर्टल और घर- घर KCC अभियान को लॉन्च किया है. इस योजना के लॉन्च पर वित्त मंत्री ने आश्वस्त किया कि घर- घर केसीसी अभियान को बैंकों का पूरा समर्थन मिलेगा.

1 अक्टूबर से शुरू होगा अभियान

इस अभियान के तहत केन्द्र सरकार पीएम किसान से जुड़े सभी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) देना चाहती है. इस काम के लिए आगामी 1 अक्टूबर से घर- घर केसीसी अभियान शुरू होने जा रहा है. यह अभियान डिजिटल तरीके से चलाया जाएगा और इसके लिए बैंक, पंचायत व जिला प्रशासन मिलकर काम करेंगे ताकि पीएम किसान से जुड़े सभी किसानों को अगले 3 महीने में KCC की सुविधा उपलब्ध कराई जा सकें.

अगर कोई किसान किसी वजह से केसीसी लेने से इंकार करता है तो बैंक से जानकारी लेकर उसकी समस्या का समाधान किया जाएगा. बता दें कि KCC के तहत किसानों को 7 फीसदी ब्याज पर 3 लाख रुपए का लोन दिया जाता है. समय पर चुकता करने पर किसानों को 3 फीसदी की अतिरिक्त सब्सिडी दी जाती है.

किसान ऋण पोर्टल की शुरुआत

बता दे किसान ऋण पोर्टल को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, पशुपालन – डेयरी विभाग, मतस्य विभाग, RBI और Nabard के साथ मिलकर लॉन्च किया गया है. इस पोर्टल के माध्यम से किसानों को KCC के तहत ऋण मिलने में आसानी होगी.

वित्तमंत्री ने बताया कि आने वाले समय में किसानों से जुड़े सभी प्रकार के लोन का डाटा किसान ऋण पोर्टल पर उपलब्ध होगा और KCC के तहत किसानों को सब्सिडी का भुगतान भी इस पोर्टल से होगा. इस मौके पर निर्मला सीतारमण ने वित्तीय सेवा विभाग के सचिव को सभी ग्रामीण बैंकों को डिजिटल सुविधा से लैस करने का निर्देश दिया ताकि सभी प्रकार का डाटा आसानी से उपलब्ध हो सके.

वहीं, इस कार्यक्रम के दौरान विंड्स (WINDS) मैनुअल को भी लॉन्च किया गया है जिससे किसानों को मौसम की जानकारी सीधे तौर पर मिल सकेगी ताकि वे अपने फसल को सुरक्षित करने के लिए सही समय पर उचित निर्णय ले सकें. नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कृषि के लिए टेक्नोलॉजी और पारदर्शिता बेहद जरुरी है और इस दिशा में मोदी सरकार हरसंभव प्रयास कर रही है.