चंडीगढ़ | हाउसिंग फॉर ऑल विभाग अब हरियाणा में लाइसेंस प्राप्त कॉलोनियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को प्लॉट और फ्लैट आवंटित करेगा. बता दे अभी तक हाउसिंग बोर्ड की ओर से ईडब्ल्यूएस वर्ग के लोगों को रियायती दरों पर प्लॉट और फ्लैट उपलब्ध कराए जा रहे थे, जिसमें अनियमितताओं की कई शिकायतें राज्य सरकार तक पहुंच रही थीं. पात्र लोगों को सस्ते मकान और फ्लैट उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने सभी के लिए आवास विभाग को यह जिम्मेदारी सौंपी है.
अपर मुख्य सचिव ने जारी किये आदेश
आपको बता दें कि नगर एवं नियोजन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अरुण कुमार गुप्ता ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं. 26 फरवरी 2021 की नीति के अनुसार, लाइसेंस प्राप्त कॉलोनियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आवास उपलब्ध कराने के लिए कॉलोनाइजर हाउसिंग बोर्ड को प्लॉट दे रहे थे.
इन जिलों में बनेंगे फ्लैट
योजना के तहत, पंचकूला, गुरुग्राम, सोनीपत और फरीदाबाद में फ्लैट बनाकर उपलब्ध कराए जाएंगे जबकि अन्य शहरों में प्लॉट और फ्लैट दोनों विकल्प उपलब्ध होंगे. वहीं, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा आवासीय कालोनियां बनाई जाएंगी जिनमें सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध होंगी.
इस वजह से मिला विभाग को जिम्मा
बता दें कि हाउसिंग बोर्ड, नगर एवं नियोजन विभाग से कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेकर इन प्लॉटों पर फ्लैट बनाकर ईडब्ल्यूएस को सस्ते मकान उपलब्ध करा रहा था. इन मकानों को अपात्र लोगों को दिए जाने समेत कई तरह की शिकायतें नगर एवं नियोजन विभाग के पास पहुंच रही थीं. जब यह मामला सरकार के पास पहुंचा तो सस्ते प्लॉट और फ्लैट आवंटन की जिम्मेदारी हाउसिंग फॉर ऑल विभाग को सौंपी गई है. सरकार 1.80 लाख वाले परिवारों को सस्ते प्लाट और फ्लैट उपलब्ध करवाएगी.
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