चंडीगढ़ | हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लोगों को राहत देते हुए बड़ा ऐलान किया है. जिसमें फैसला लिया गया है कि 303 कॉलोनियों को वैध किया जाएगा. यह भी कहा गया है कि भविष्य में ऐसी कॉलोनियां न बनें, इसके लिए हमने सख्त प्रावधान किए हैं. कहा कि जहां भी ऐसी अवैध कॉलोनियां हैं, हमने रजिस्ट्रियों पर पूरी तरह से रोक लगा दी है, जहां गुपचुप तरीके से निर्माण हो रहा है, वहां भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई तेज कर दी गई है.
सीएम ने प्रदेश के 14 जिलों की 303 अवैध कॉलोनियों को वैध करने का फैसला किया है. उन्होंने कहा कि 31 जनवरी 2024 तक 1507 और कॉलोनियों को नियमित किया जाएगा. सीएम ने कहा कि गरीबों को सस्ते घर भी उपलब्ध कराए जाएंगे. उन्हें सस्ता लोन भी दिया जाएगा.
3000 करोड़ रुपये से होंगे विकास कार्य
सीएम मनोहर लाल ने कहा कि सरकार ने नियमित कॉलोनियों के विकास के लिए 3000 करोड़ रुपये रखे हैं. 193 शहरी स्थानीय निकायों को नियमित किया जाएगा. आज 193 शहरी स्थानीय निकाय कॉलोनियों को नियमित कर दिया गया है. 110 टाउन एंड कंट्री प्लानिंग कॉलोनियों को नियमित किया जाएगा. सीएम ने कहा कि पहली बार टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग को शामिल किया गया है. 2014 से 2022 तक 685 कॉलोनियों को नियमित किया गया है.
Live: मुख्यमंत्री श्री @mlkhattar हरियाणा निवास, चंडीगढ़ में प्रेस को संबोधित करते हुए https://t.co/vWaRolhaDt
— CMO Haryana (@cmohry) October 6, 2023
संपत्ति कर में दी 15% की छूट
सीएम ने कहा कि फ्लैट आवंटन के लिए कई नीतियां बनाई गई हैं. जिनकी आय 1 लाख 80 हजार रुपये से कम है उन्हें फ्लैट दिए जाएंगे. मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संपत्ति कर पर जुर्माना माफ करने की भी घोषणा की. सीएम ने 15 प्रतिशत छूट देने की घोषणा की.
गरीब लोगों को मिलेंगे प्लाट
हरियाणा सरकार गरीब लोगों को सस्ती दरों पर प्लॉट और फ्लैट भी मुहैया करा रही है. सीएम ने कहा कि सरकार की इस योजना के तहत अब तक करीब दो लाख लोगों ने आवेदन किया है, जिनकी आय 1.80 लाख रुपये से कम है, उनके लिए हरियाणा सरकार ने एक मरला प्लॉट की कीमत 1 लाख रुपये तय की है. फ्लैट 450 वर्ग फीट का है और इसकी कीमत 6 से 8 लाख रुपये तय की गई है. कीमत शहरों के हिसाब से होगी, जितना पैसा गरीब लोग दे सकेंगे. इसके बाद, सरकार सस्ती ब्याज दरों पर बैंकों से कर्ज भी दिलाएगी.
किसानों के बढ़ाए अधिकार
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसानों को राहत देते हुए कहा कि अगर किसी भी किसान के खेत से वितरण ट्रांसफार्मर चोरी हो जाता है तो वह पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करा सकेगा. डीजीपी शत्रुजीत कपूर की ओर से सभी एडीजीपी, पुलिस कमिश्नर, पुलिस अधीक्षकों और रेंज अधिकारियों को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं.
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