गुरुग्राम | हरियाणा के गुरुग्राम जिले की निजी कालोनियों में रहने वाले लोगों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है. ऐसी जगहों पर रहने वाले लोगों को अब बिजली कनेक्शन के लिए ज्यादा भागदौड़ करने की आवश्यकता नहीं होगी. बता दें कि निजी कालोनियों के पास बिजली कनेक्शन नहीं होने से उन्हें खासी परेशानी झेलनी पड़ रही थी लेकिन अब निजी कालोनियों के हर घर में बिजली कनेक्शन देने के लिए नियमों में बदलाव किया गया है ताकि हर घर रोशनी से जगमगा उठे.
बता दें कि बिजली निगम ने निजी बिल्डरों की ओर से किसी भी डिफॉल्ट को रोकने, टाउनशिप में आवश्यक विद्युत बुनियादी ढांचे का निर्माण, उपभोक्ताओं की मांग पर बिजली कनेक्शन और आवश्यकता के अनुसार, विश्वसनीय बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा विद्युत नियामक आयोग (HERC) की ओर से नए नीति नियमों को अधिसूचित किया गया है.
बैंक गारंटी शुल्क वहन से मिलेगा छुटकारा
वहीं, अब डेवलपर्स को सब- स्टेशन बनाने की जरूरत नहीं है और न ही बैंक गारंटी शुल्क वहन करना होगा. सब- स्टेशनों का निर्माण UHBVN और DHBVN की ओर से किया जाएगा. अब डेवलपर को सिर्फ अपनी कॉलोनी के लोड का भुगतान करना होगा. उसका सब- स्टेशन पूरा करने का दायित्व और उसका खर्च काफी कम हो जाएगा बल्कि पहले ऐसा नहीं होता था.
डेवलपर्स की लागत में आएगी कमी
HERC के नए नियमों के अनुसार, अब वर्तमान नियमों की अपेक्षा डेवलपर्स की लागत राशि में भी कमी आएगी. वहीं, सब- स्टेशनों के लिए भूमि की आवश्यकता भी कम की गई है. 33 kV स्विचिंग सब स्टेशन के लिए 500 वर्ग गज से 400 वर्ग गज तक, 33/11 kV सब- स्टेशन के लिए 2 एकड़ से आधा एकड़ तक, 132 kV सब- स्टेशन के लिए 5 एकड़ से 3.25 एकड़ तक की आवश्यकता होगी. 5 MVA तक के छोटे डेवलपर के लिए भूमि की कोई आवश्यकता नहीं है. उन्हें डेवलपर कॉलोनी में व्यक्तिगत कनेक्शन जारी किए जाएंगे.
सेवा कनेक्शन शुल्क का नहीं करना होगा भुगतान
अब उपभोक्ताओं को सेवा कनेक्शन शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है जो वर्तमान में एक फेस की बिजली आपूर्ति के लिए 500 रुपये प्रति किलोवाट और 3 फेस की आपूर्ति के लिए 1000 प्रति किलोवाट है. HERC के निर्देशानुसार UHBVN और DHBVN की ओर से डेवलपर को एक महीने के भीतर सभी मंजूरी दे दी जाएगी.
ऐसा न करने पर उसे UHBVN और DHBVN से एनओसी माना जाएगा बल्कि अब यह कहा जाएगा कि हर घर बिजली पहुंच पाएगी. निजी कॉलोनी में यह सुविधा अब तक उपलब्ध नहीं हो पाती थी लेकिन अब बिजली निगम की तरफ से यह सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है.
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