हरियाणा सरकार परिवार पहचान पत्र के इन एक लाख परिवारों को देगी नौकरी

चंडीगढ़ । 1 अप्रैल से हरियाणा सरकार प्रदेश में एक अनूठी योजना आरंभ करने जा रही है. इस योजना के अंतर्गत परिवार पहचान पत्र पोर्टल पर रजिस्टर्ड ऐसे सबसे गरीब एक लाख परिवारों को चयनित किया जाएगा. जिनकी पारिवारिक सालाना आय 1 लाख से कम होगी. हरियाणा सरकार ऐसे गरीब परिवारों की आय को बढ़ाने के लिए सरकारी कार्यालयों में आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट वन के तहत नौकरी, निजी क्षेत्र में रोजगार, कौशल विकास की ट्रेनिंग, वित्तीय सहायता के साथ-साथ पारिवारिक पैतृक कार्य को प्रोत्साहन देने हेतु सरकारी सहायता भी उपलब्ध करवाएगी.

किसानों की आय बढ़ने के साथ-साथ वित्तीय प्रबंधन भी जरूरी

प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सुशासन सहयोगियों के साथ फ्लैगशिप योजनाओं जैसे स्किल डेवलपमेंट, सक्षम हरियाणा, महिलाओं की सुरक्षा, प्लेवे स्कूल, अंत्योदय सरल ऑफिस, परिवार पहचान पत्र इत्यादि पर चर्चा के दौरान यह बात कही. मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवार पहचान पत्र बनाने के काम में तेजी लाई जाए. मुख्यमंत्री ने किसान मित्र योजना के बारे में बात करते हुए कहा कि किसानों की आय को बढ़ाने के साथ ही सही प्रकार से उनका वित्तीय प्रबंधन भी होना चाहिए. इसके लिए इस योजना का आरंभ किया जा रहा है. किसानों को एक किसान मित्र वित्तीय प्रबंधन के संबंध में जानकारी देगा.

शुरू होगी एक मित्र योजना, लगाए जाएंगे पेड़

इसके अतिरिक्त 1 मित्र योजना के अंतर्गत चुने गए व्यक्ति को नए पेड़ लगाने होंगे और उसे ही पेड़ों की सुरक्षा एवं देखरेख का जिम्मा संभालना होगा. सीएम खट्टर ने कहा कि प्रत्येक गांव में बनाई जा रही व्यायामशालाएं एवं योग शालाओं को वैलनेस सेंटर के साथ जोड़ा जाएगा. सीएम के अतिरिक्त प्रधान सचिव और सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक डॉ अमित अग्रवाल के अनुसार सभी सरकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने और जमीनी स्तर से जोड़ने में सीएम सुशासन सहयोगीयों की बड़ी भूमिका है.

सरकारी कार्यालय में 95% कार्य हुआ डिजिटल

इस कार्यक्रम के परियोजना निदेशक डॉ राकेश गुप्ता के अनुसार 18000 सरकारी कर्मचारियों को ई-ऑफिस के लिए प्रशिक्षित किया गया है. अब 800 से ज्यादा जिला कार्यालय और 80 से ज्यादा विभाग की ई ऑफिस पर आ चुके हैं. अब तक ई- ऑफिस पर एक लाख से भी ज्यादा फाइलें और 3 लाख से भी ज्यादा ई- रसीद 15 लाख से भी ज्यादा बार स्थानांतरित हुई हैं. जिला मुख्यालय और प्रदेश मुख्यालय पर सभी सरकारी कार्य 95% से ज्यादा डिजिटल हो गए हैं.