इन 7 बैंकों में है खाता तो हो जाएं अलर्ट, 1 अप्रैल से नहीं चलेंगी पुरानी चेकबुक और पासबुक

नई दिल्ली | 1 अप्रैल 2021 से देश में कुछ बैंकों के पासबुक और चेक बुक अवैध होने जा रहे हैं. यह वह बैंक है जिनका दूसरे बैंकों में विलय 1 अप्रैल 2019 और 1 अप्रैल 2020 से प्रभावी हुआ है. इन बैंकों में इलाहाबाद बैंक, यूनाइटेड बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, आंध्र बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, विजया बैंक और देना बैंक शामिल है.

इन बैंकों का हो गया था विलय

विजया बैंक और देना बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में हो गया था और इन दोनों बैंकों का विलय 1 अप्रैल 2019 से प्रभावी हुआ था. इसके साथ ही पंजाब नेशनल बैंक में यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का विलय हुआ था, केनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में कॉरपोरेशन बैंक और आंध्र बैंक, इंडियन बैंक में इलाहाबाद बैंक का विलय हुआ था.

31 मार्च 2021 तक वैध रहेंगी इन बैंकों की पासबुक और चेक बुक

उन बैंकों के ग्राहकों की खाता संख्या, पासबुक, चेक बुक, ब्रांच ऐड्रेस, एमआईसीआर कोड, आईएफएससी कोड आदि बदल जाते हैं, जिनका अन्य बैंकों में विलय हो जाता है. बैंक ऑफ बड़ौदा और पंजाब नेशनल बैंक पहले ही साफ कर चुके हैं कि देना बैंक, विजया बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स की मौजूदा चेक बुक सिर्फ 31 मार्च 2021 तक ही वैध रहेगी. इसी प्रकार विलय हो चुके अन्य बैंकों के ग्राहक भी केवल 31 मार्च 2021 तक ही अपनी मौजूदा पासबुक और चेक बुक का इस्तेमाल कर पाएंगे. 1 अप्रैल 2021 से नए पासबुक और चेक बुक मान्य होंगे.

इस तारीख तक वैध रहेंगे सिंडिकेट बैंक के पुराने पासबुक और चेक बुक

केनरा बैंक सिंडिकेट बैंक के मामले में साफ कह चुका है कि केवल 30 जून 2021 तक सिंडिकेट बैंक की मौजूदा चेक बुक मान्य रहेगी. यदि आप भी इन विलय हो चुके बैंको के ग्राहक हैं तो आप जल्द से जल्द अपनी नॉमिनी, पता, फोन नंबर आदि बैंक डिटेल्स को अपडेट करवा ले जिससे भविष्य में आपको कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े और आपको अपने बैंक से संबंधित जरूरी सूचनाएं अपने फोन पर sms के माध्यम से मिलती रहे.

फाइनैंशल इंस्ट्रूमेंट में भी अपडेट करवाएं डिटेल्स

नई पासबुक और नई चेकबुक मिलने के पश्चात फाइनैंशल इंस्ट्रूमेंट में दर्ज अपनी बैंक डिटेल्स को भी अपडेट करवा ले जैसे कि पीएफ अकाउंट, एफ डी/आर डी, इनकम टैक्स अकाउंट, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, ट्रेडिंग अकाउंट, म्युचुअल फंड्स और ऐसे कई प्लेटफार्म जहां बैंक डिटेल्स का अपडेट होना आवश्यक है.