चंडीगढ़ | राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने गजट नोटिफिकेशन जारी किया है. इस नोटिफिकेशन के अनुसार, उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की अगुवाई में गठित कमेटी का कार्यकाल 6 माह के लिए बढ़ा दिया गया है. अतः हरियाणा में और जिलों, उपमंडल, तहसील के लिए इंतजार करना होगा.
कमेटी को कब तक देनी होगी रिपोर्ट?
नए जिले, उपमंडल, तहसील, ब्लॉक और पंचायत समितियों के गठन के लिए 10 अप्रैल 2020 को एक कमेटी गठित की गई थी जिसमें शिक्षा मंत्री कंवरपाल और सहकारिता मंत्री डॉ. बनवारी लाल सदस्य हैं. कमेटी को अपनी सिफारशें सरकार को देने के लिए 3 माह का समय दिया गया था. परन्तु, अब कमेटी का कार्यकाल 6 माह के लिए बढ़ा दिया गया है. राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने 9 जुलाई से कमेटी का कार्यकाल बढ़ाने की मंजूरी दे दी है. अब 9 जनवरी 2021 तक यह कमेटी प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन के बारे में रिपोर्ट दे सकेगी.
जारी किए गए नोटिफिकेशन पर उठाया गया प्रश्न
पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के एक एडवोकेट हेमंत कुमार ने आश्चर्य जताते हुए कहा है कि कमेटी के गठन के लिए जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें डॉ. बनवारी लाल को सहकारिता विभाग के स्वतंत्र कार्यभार वाला राज्य मंत्री दिखाया गया है, जबकि हकीकत में वह हरियाणा के कैबिनेट मंत्री हैं. डॉ. बनवारी लाल के पास सहकारिता और अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति कल्याण विभाग है.
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