हरियाणा की नायब सैनी की सरकार का तोहफा, BPL परिवारों को मिले 100-100 गज के प्लॉट

हिसार | हरियाणा में लोकसभा चुनाव हो चुके हैं. चुनाव के नतीजे भी घोषित हो चुके हैं. आने वाले कुछ समय में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. ऐसे में हरियाणा सरकार विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट चुकी है. इसी के चलते हरियाणा की भाजपा सरकार ने वंचित और अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग की कल्याण की योजनाओं को जमीनी तौर पर उतारने के लिए पूरा ध्यान केंद्रित कर लिया है.

Nayab Singh Saini

सोनीपत जिले में होगा मुख्य कार्यक्रम

कई साल पहले एक सर्वे किया गया था जिसके अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन जीने वाले जिन 20 हजार वंचित (BPL) परिवारों को सरकार 100-100 गज के प्लॉटों पर कब्जा नहीं दिला पाई थी, उन्हें सोमवार को पूरे प्रदेश में कार्यक्रम आयोजित कर प्लॉटों की पोजीशन और रजिस्ट्री प्रदान की जाएगी. इसके लिए मुख्य कार्यक्रम सोनीपत में किया जाएगा. कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद मौजूद रहेंगे. पूरे राज्य में सोमवार को 7775 वंचित परिवारों को रजिस्ट्री देने की योजना बनाई गई है.

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आगे भी चलती रहेगी पात्र लोगों को प्लॉट देने की योजना

जिला स्तरीय कार्यक्रमों में मंत्री और विधायको द्वारा रजिस्ट्रियों का आवंटन किया जाएगा. बाकी बचे पात्र लोगों के अकाउंट्स में प्लाट की खरीद के लिए 1-1 लाख रुपये भेजे जाएंगे. मुख्यमंत्री नायब सैनी की तरफ से ऐलान किया गया है कि आगे भी पात्र लोगों को प्लॉट देने की योजना चलती रहेगी. इस योजना से गरीब परिवारों के चेहरे खिल गए हैं. रविवार को मीडिया से बात करते हुए एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने बताया कि पीएम आवास योजना के तहत हरियाणा में 14 हजार 939 लोगों को मकान बनाकर प्रदान किए गए हैं.

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विधानसभा चुनाव की तैयारी में लगी हरियाणा सरकार

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत राज्य में लगभग 30 हजार मकानों के निर्माण की मंजूरी मिली है, जबकि 26 हजार मकानो का निर्माण हो चुका है. इस योजना पर 336 करोड़ रुपये खर्च होने का प्रस्ताव है. डॉ. भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत 2138 मकानों के लिए 60-60 हजार रुपये की राशि दी गई है.

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आने वाले दो-तीन महीनो के बाद हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं जिसको लेकर सरकार अभी से तैयारी में लग गई है. लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 10 में से 5 सीटों पर जीत दर्ज की है. ऐसे में सरकार चाहती है कि विधानसभा इलेक्शन तक वह अपनी स्थिति और भी मजबूत करें.

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