चंडीगढ़ | हरियाणा में जल्दी ही विधानसभा चुनाव (Vidhan Sabha Election) होने हैं, लेकिन उससे पहले ही प्रदेश में नए जिले, उपमंडल, तहसील और उप- तहसील बनाए जाने की तैयारी शुरू हो चुकी है. इस विषय में कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर की अध्यक्षता में कमेटी बना दी गई है. इसमें वित्त मंत्री जयप्रकाश दलाल, विकास एवं पंचायत राज्य मंत्री महिपाल ढांडा और शहरी स्थानीय निकाय राज्य मंत्री सुभाष सुधा शामिल होंगे.
कमेटी सौंपेगी 3 महीने में रिपोर्ट
कमेटी की सहायता करने के लिए इसमें वित्त आयुक्त और राजस्व एवं आपदा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, विकास एवं पंचायत विभाग के प्रधान सचिव शामिल होंगे. कमेटी द्वारा कुछ विधायकों को भी जरूरत पड़ने पर शामिल किया जा सकता है. ये कमेटी 3 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपगी.
नए जिले बनने की लिस्ट में सबसे ऊपर नाम असंध, हांसी, डबवाली, मानेसर और गोहाना का है. दरअसल, हांसी और डबवाली फिलहाल पुलिस जिले हैं, इसलिए इन्हें सामान्य जिला बनाए जाने में कोई रुकावट नहीं आएगी. वहीं, दूसरी ओर बवानी खेड़ा और कलानौर को उपमंडल का दर्जा दिया जा सकता है.
पिछले साल भी बनाए गए थे 6 नए उपमंडल
बता दें कि पिछले साल दिसंबर के महीने में सरकार द्वारा 6 नए उपमंडल बनाए गए थे. इसमें मानेसर, नीलोखेड़ी, इसराना, छछरौली, नांगल चौधरी और जुलाना शामिल थे. सरकार द्वारा बवानी खेड़ा और कलानौर को उपमंडल बनाए जाने की घोषणा तो कर दी गई थी, लेकिन उसे अमली जामा नहीं पहनाया जा सका था. अब नई कमेटी की सिफारिश के आधार पर बवानी खेड़ा और कलानौर को उपमंडल का दर्जा दिया जा सकता है.
वहीं, वर्तमान में प्रदेश में 22 जिले, 6 मंडल, 80 उप मंडल, 94 तहसील, 49 उप तहसील, 140 ब्लॉक, 154 शहर और 6841 गांव है. पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के पहले कार्यकाल के दौरान अंबाला कैंट, बाढ़डा, बड़खल, नारनौंद, बादली, उचाना, घरौंडा, पुन्हाना और रादौर को उपमंडल का दर्जा दिया गया था. इसके अलावा, 10 नई तहसीलें और 3 नई उप- तहसीलें भी बनाई गई थी. इसी तर्ज पर साल 2017 तावडू और 2018 में लाडवा को उपमंडल का दर्जा प्रदान किया गया था.
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