चंडीगढ़ | हरियाणा के राज्य विश्वविद्यालयों, सरकारी कॉलेजों और सरकारी सहायता प्राप्त निजी कॉलेजों में कार्य कर रहें अध्यापको क़े लिए एक बड़ी ख़ुशखबरी है. अब ये शिक्षक 15 के अपेक्षा 10 साल की सेवा के बाद राज्य पुरस्कार के लिए पात्र होंगे. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी (Nayab Singh Saini) की तरफ से उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राज्य पुरस्कार की नीति में संशोधन को मंजूरी प्रदान कर दी गई है.
नए शिक्षकों को भी पुरस्कार पाने का मिलेगा अवसर
संशोधन के मुताबिक, नीति में शिक्षकों की सेवाओं का मूल्यांकन करने के लिए 15 वर्ष की शर्त को कम करके अब 10 वर्ष कर दिया गया है. सरकार के इस फैसले से अब नए शिक्षकों को भी पुरस्कार प्राप्त करने का अवसर मिलेगा.
पुरस्कार देने की नीति को किया संशोधित
नीति के अंतर्गत, शिक्षकों को उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए हर साल कुल 14 राज्य पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा. इसमें उच्चतर शिक्षा के सीमा में आने वाले राज्य विश्वविद्यालयों को 2 पुरस्कार, सरकारी कॉलेजों को 8 पुरस्कार और हरियाणा के सरकारी सहायता प्राप्त निजी कॉलेजों को 4 पुरस्कार दिए जाएंगे. पुरस्कार विजेताओं को 1 लाख रुपये का नकद इनाम, प्रशंसा प्रत्र और शॉल प्रदान किए जाएंगे.
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