दिल्ली में कूड़े के पहाड़ बने सिर का दर्द, चौथी बार बढ़ाई गई खत्म करने की डेडलाइन; धीमी गति से चल रहा कार्य

नई दिल्ली | विभिन्न सरकारों और प्रशासन द्वारा साफ सफाई के लिए अनेकों कदम उठाए जाते हैं. हालांकि, पहले के मुकाबले अब लोगों में भी साफ सफाई के प्रति जागरूकता देखी जा रही है, लेकिन फिर भी धीरे- धीरे करके ही सही हमने अपने आसपास कूड़े के ढेर लगा दिए हैं. ऐसा ही कुछ आलम राष्ट्रीय राजधानी में भी नजर आता है. यहां स्थित कूड़े के पहाड़ (लैंडफिल साइट) सबके लिए जी का जंजाल बने हुए हैं. इन्हें खत्म करने की समय सीमा भी अब बढ़ा दी गई है. अब इन्हें खत्म करने की डेडलाइन तय समय से 5 साल आगे बढ़ गई है.

2028 की गई समय-सीमा

निगम द्वारा इन्हें खत्म करने की डेडलाइन अब दिसंबर 2028 कर दी गई है. इससे पहले ओखला लैंडफिल की डेडलाइन 2024, भलस्वा की दिसंबर 2015 और गाजीपुर की दिसंबर 2026 रखी गई थी. बता दें कि स्थाई समिति का गठन नहीं हो पाया और वेस्ट टू एनर्जी प्लांट से लेकर लैंडफिल पर पड़े कूड़े का निस्तारण करने की मंजूरी नहीं मिल पाई. यही वजह है कि इस काम में देरी हुई है. अब निगम द्वारा सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया गया है, जिसके तहत लैंडफिल को खत्म करने की समय सीमा दिसंबर 2028 कर दी गई है.

बता दें कि पिछले महीने ही ओखला और भलस्वा पर कूड़ा निस्तारण के लिए लगी एजेंसी का काम पूरा हो गया था. वर्तमान में कूड़ा निस्तारण का कोई भी काम अब भलस्वा लैंडफिल साइट पर नहीं चल रहा. पिछले 5 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है.

चौथी बार बधाई गई डेडलाइन

गाज़ीपुर लैंडफिल साइट पर सबसे ज्यादा निराशाजनक स्थिति बनी हुई है. यहां पर कूड़े के ढेर को खत्म करने की जो डेडलाइन निर्धारित की गई थी, उसके मुकाबले बहुत ही धीमी गति से काम चल रहा है. हैरानी की बात यह है कि ऐसा पहली बार नहीं है कि कूड़े के पहाड़ों को खत्म करने की डेडलाइन को बढ़ाया गया है. ऐसा निगम द्वारा चौथी बार किया गया. इससे पहले साल 2021- 2022 में इन्हें खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था.

फंड की भी नहीं है कमी

एक और हैरानी की बात यह है कि इन्हें खत्म करने के लिए फंड की कोई कमी नहीं है. लेकिन इन सब के बावजूद निगम द्वारा इसे तय समय सीमा पर खत्म नहीं किया जा सका है. निगम के एक वरिष्ठ अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि साल 2022 में तीनों लैंडफिल साइट्स को खत्म करने के लिए 30- 30 लाख टन कूड़ा निस्तारण के लिए निविदा आमंत्रण की गई थी. स्थाई समिति का गठन नहीं हो पाया, जिस कारण निविदा को मंजूर करने की समय सीमा जो 6 महीने निर्धारित की गई थी वह भी बीत गई.