सिरसा | सरकारी स्कूलों में पढ़ाई रहे विद्यार्थियों के लिए सरकार द्वारा विभिन्न नई- नई छात्रवृत्ति योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है. इन योजनाओं का लाभ देंकर पात्र विद्यार्थी को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है. सरकार की तरफ से अब इन विद्यार्थियों को 4 साल तक 48 हजार रुपये का भत्ता प्रदान किया जाएगा. इस भत्ते का लाभ लेने के लिए विद्यार्थियों को परीक्षा देनी होगी. जो स्टूडेंट इस परीक्षा में पास होंगे उन्हें यह भत्ता दिया जाएगा.
17 नवंबर को होगा परीक्षा का आयोजन
एनएमएमएस के नोडल अधिकारी हरीश चाक्ला ने जानकारी दी कि शिक्षा विभाग ने राष्ट्रीय साधन व योग्यता छात्रवृत्ति योजना परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है. इसके लिए परीक्षा 17 नवंबर को आयोजित होगी. इस परीक्षा को पास करने पर हर वर्ष 12 हजार रुपये मिलेंगे यानी एक हजार रुपए मासिक होंगे. पूरे 4 साल में विद्यार्थी को 48 हजार का छात्रवृत्ति भत्ता दिया जाएगा. परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके है.
10 अक्टूबर तक करें ऑनलाइन आवेदन
विद्यार्थी इस योजना के लिए 10 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. परीक्षा पास करने पर विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति भत्ता दिया जाएगा. हरियाणा स्कूल शिक्षा निदेशालय ने जिला शिक्षा विभाग में राष्ट्रीय साधन व योग्यता छात्रवृत्ति योजना के लिए विद्यार्थियों से आवेदन कराने को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है.
छात्रवृत्ति के लिए निर्धारित स्टैण्डर्ड
विभाग की तरफ से रिजर्वेशन अनुसार छात्रवृत्ति दी जानी है. ऐसे में भत्ते के लिए पात्र परीक्षार्थी के माता- पिता की कुल वार्षिक आय 3 लाख 50 हजार रुपए से कम होनी चाहिए. चयनित विद्यार्थियों को जिला स्तर पर आरक्षण के अनुसार छात्रवृत्ति दी जाएगी. परीक्षा में बीसी- ए कैटेगरी को 16 प्रतिशत, बीसी- बी कैटेगरी को 11 प्रतिशत, एससी को 20 फीसदी, शारीरिक दिव्यांग कैटेगरी को 3 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा. शेष सामान्य वर्ग विद्यार्थियों को सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी प्रमाण पत्र की कॉपी आवेदन पत्र के साथ अपलोड करनी होगी, जिसके आधार पर ही रिजर्वेशन दिया जाएगा.
हर माह मिलेगी एक हजार रुपये की राशि
परीक्षा पास करने पर यह भत्ता हर वर्ष 9वीं, 10वीं, 11वीं व 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को दिया जाएगा. एक विद्यार्थी को हर महीने 1 हजार के हिसाब से राशि मिलेगी. परीक्षा शिक्षा मंत्रालय की तरफ से आयोजित की जाएगी, जिसका प्रमुख लक्ष्य सरकारी या अनुदान प्राप्त विद्यालयों में पढ़ने वाले प्रतिभाशाली गरीब बच्चों का चयन कर उनका शैक्षिक विकास करना है. इस योजना के तहत, पूरे राज्य में 2,337 पात्र विद्यार्थियों को चयनित किया जाना है.
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