चंडीगढ़ | हरियाणा में ग्रुप सी और ग्रुप डी की सरकारी भर्तियों के लिए संयुक्त पात्रता परीक्षा को अनिवार्य किया गया है. जो युवा पिछले CET में हिस्सा नहीं ले पाए थे वह अगले सीईटी के इंतजार में है. परीक्षा के आयोजन से पहले इसमें कुछ संशोधन होने हैं. बता दें कि CET पॉलिसी में संशोधन होने के बाद ही परीक्षा आयोजित हो पाएगी.
सीईटी संशोधन पर हो चुकी है एक बैठक
इन दिनों विधानसभा सत्र की वजह से सरकार व्यस्त थी. हालांकि, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सीईटी में संशोधन करने पर एक बैठक कर चुके हैं. उसके बाद, एक मसौदा रेडी किया जा रहा है. मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर के साथ हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) और अधिकारियों की एक बैठक होनी है, जिसमें सीईटी का फाइन ड्राफ्ट तैयार करने के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा. उसके बाद, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ चर्चा की जाएगी. उनसे तय होने के बाद सीईटी में संशोधन किया जाएगा.
CET क्वालीफाई होने की संभावना
लाखों युवा सीईटी का इंतजार कर रहे हैं. अभी तक की चर्चा के अनुसार सीईटी क्वालीफाई होने की संभावना कम नजर आ रही है, लेकिन इसे क्वालीफाई जैसा बनाने की कोशिश की जा रही है. इसका अर्थ है कि शॉर्टलिस्ट करने के लिए जो शर्त चार गुना की थी, उसे 10 गुना तक किया जा सकता है या इसके आसपास किया जा सकता है. वैसे तो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग सीईटी को क्वालीफाई करवाने के पक्ष में है, मगर फाइनल निर्णय प्रदेश सरकार का होगा.
मुख्य सचिव ने आयोग को भेजा रिमाइंडर लेटर
मुख्यमंत्री भी चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को परीक्षा में मौका मिले. मुख्य सचिव की तरफ से हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को रिमाइंडर लेटर भेजा गया है. इस रिमाइंडर लेटर के जरिए आयोग को सीईटी पर हाईकोर्ट के फैसले के मद्देनजर अपनी टिप्पणी भेजने के लिए कहा गया है. मुख्य सचिव की तरफ से यह लेटर 23 अक्टूबर को भेजा गया था और 25 अक्टूबर तक आयोग को टिप्पणी भेजने के लिए कहा गया था.
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