चंडीगढ़ | NCR में हरियाणा के एक दर्जन से ज्यादा जिले शामिल हैं. ऐसे में हरियाणा सरकार (Haryana Govt) ने उन मजदूरों को आर्थिक मदद देने का फैसला लिया है, जिनकी कमाई GRAP का चौथा चरण लागू होने से छिन गई है. दरअसल, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और NCR क्षेत्र में बढ़ते प्रदुषण के चलते GRAP का चौथा चरण लागू होने से निर्माण कार्यों सहित कई तरह की पाबंदियां लागू हो चुकी है.
2 लाख रजिस्टर्ड मजदूर
सूबे की नायब सैनी सरकार में उर्जा एवं परिवहन मंत्री अनिल विज ने घोषणा करते हुए कहा कि NCR क्षेत्र में निर्माण गतिविधियों पर लगाए गए प्रतिबंध के कारण प्रभावित मजदूरों को सरकार की ओर साप्ताहिक निर्वाह भत्ता दिया जाएगा. उन्होंने बताया कि ऐसे रजिस्टर्ड मजदूरों की संख्या करीब 2 लाख है, जो हरियाणा के एनसीआर क्षेत्र में आते हैं.
उन्होंने श्रम विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे इस योजना को जल्द लागू करें और मजदूरों तक सहायता पहुंचाना सुनिश्चित करें. अनिल विज ने बताया कि इसपर करीब 65 करोड़ रूपए खर्च आ सकता है. प्रदुषण को लेकर हुई पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने NCR क्षेत्र में शामिल राज्यों को निर्देशित किया था कि वे उन मजदूरों की आर्थिक मदद करें, जो निर्माण कार्य रुकने से बेघर हो गए हैं.
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन
हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर तत्काल कार्य करते हुए प्रभावित मजदूरों तक योजना का लाभ पहुंचाने की तैयारियां शुरू कर दी है. मंत्री अनिल विज ने बताया कि हमारी सरकार की ओर से मजदूरों को साप्ताहिक निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा, ताकि वे अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी कर सकें. यह भत्ता सीधे मजदूरों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा.
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