अब सब्जी मंडी लगेगी सुबह 5 से 11 बजे के बीच, रेहड़ी वालों को लेना होगा पास

हिसार । कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों ने लोगों के साथ- साथ सरकार की परेशानी भी बढ़ा दी है. सब्जी मंडी में अनियंत्रित भीड़ पर काबू पाने के लिए सरकार ने राज्य की मार्केट कमेटी को आदेश जारी करते हुए कहा है कि सचिवों को संबंधित क्षेत्र में अस्थाई मंडियां बनानी होगी. सब्जी मंडी में स्थानीय लोग फल या सब्जी नहीं खरीद सकेंगे. कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए रेहड़ी संचालकों को पास जारी किए जाएंगे.

गली -मोहल्ले में बिना रुके वें फल, सब्जी बेच सकेंगे

डबवाली मार्केट कमेटी सचिव वीरेंद्र मेहता के अनुसार सब्जी मंडी सुबह 5 से 11 बजे तक थोक व खुदरा व्यापारियों के लिए खुली रहेगी. सचिव के अनुसार आढ़ती, मजदूरों व कर्मचारियों को मास्क तथा दस्तानों का प्रयोग अनिवार्य किया गया है. मेहता के अनुसार मार्केट कमेटी की ओर से रेहड़ी वालों को पहचान पत्र दिए जाएंगे. शहर व सेक्टरों में अलग-अलग जगहों पर जाने के लिए उनको रुट अलाट किए जाएंगे.

मूल्य नियंत्रण की जिम्मेवारी मंडी प्रधान व सचिव की

सरकार ने आम लोगों को नियंत्रण मूल्य पर फल तथा सब्जी उपलब्ध करवाने के लिए मंडी प्रधान व सचिव की जिम्मेवारी तय की है. दोनों रेहड़ी वालों को खुदरा मूल्य लिस्ट उपलब्ध करवाएंगे. मास्क व बिना दस्तानों के वह सामान नहीं बेंच सकेंगा. उसे रेहड़ी पर हैंड सैनिटाइजर रखना होगा. अगर वह नियमों का पालन नहीं करेगा तो उसका नियुक्ति पत्र रद्द किया जाएगा.
सरकार के आदेशों के संबंध में एसडीएम अश्विनी कुमार से चर्चा हुई है. आदेशों को लागू करवाने के लिए सोमवार को सब्जी मंडी आढ़ती एसोसिएशन से बातचीत की जाएगी. कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप की वजह से सरकार ने यह निर्णय लिया है.
-वीरेंद्र मेहता, सचिव, मार्केट कमेटी, डबवाली

वहीं सरकार द्वारा जारी नए नियमों को लेकर लोग कन्फ्यूजन में रहें. लोग इस बात को लेकर असमंजस में है कि शाम 6 बजे से ही कर्फ्यू लागू किया जाएगा या कर्फ्यू का समय वही रात 10 बजे से रहेगा क्योंकि सरकार ने शाम 6 बजे से मार्केट बंद करने के आदेश भी दिए हुए हैं. इस बारे में एसडीएम जितेंद्र सिंह ने कहा कि अभी सरकार द्वारा जारी विस्तृत नियमों की जानकारी नहीं पहुंची है.जैसे ही जानकारी मिलती है, लोगों को इसके बारे में बताया जाएगा. मार्केट कमेटी के अधिकारियों को सब्जी मंडी में नए नियमों के तहत व्यवस्था करने के आदेश दिए गए हैं. इसके अलावा फल- सब्जियों की कालाबाजारी को रोकने के लिए रेट तय किए जाएंगे,जिसका बोर्ड भी विक्रेताओं को लगाना होगा.