चंडीगढ़ । हरियाणा सरकार दिल्ली से सटे गुरुग्राम, फरीदाबाद सहित राज्य के करीब 50000 परिवारों को बड़ी राहत देने वाली है. बता दें कि यह वह परिवार है जो अवैध कॉलोनियों में घर बनाकर रह रहे हैं. अवैध कॉलोनियों में प्लाट या मकान खरीद रखे है. राज्य में तकरीबन ऐसी अवैध कॉलोनियां 12 सौ के आसपास है. प्रदेश की भाजपा जजपा गठबंधन सरकार इन अवैध कॉलोनियों को नियमित करने जा रही है. बता दें कि इन कॉलोनियों में रहने वाले लोगों से डेवलपमेंट चार्ज लेकर उनकी प्रॉपर्टी को नियमित किया जाएगा.
1200 अवैध कॉलोनियों को सरकार करेगी नियमित
वही मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने चंडीगढ़ में मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए बताया कि अवैध कॉलोनियों को नियमित करने से संबंधित प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है . राज्य में कोई भी सरकार हो अवैध कॉलोनियां लगातार विकसित होती रहती है. प्रदेश सरकार इन कॉलोनियों को नियमित करती है तो उसके बाद फिर से नई अवैध कॉलोनियां काट दी जाती है. बता दें कि लोगों को इन कॉलोनियों में प्लाट और मकान सस्ती दरों पर मिल जाते हैं. हरियाणा सरकार ने राज्य में समस्त कॉलोनाइजरों से अवैध कॉलोनियों को नियमित करने से संबंधित आवेदन मांगे हैं.
वहीं शहरी निकाय विभाग के जरिए सरकार के पास करीब 12 सौ कॉलोनियों की जानकारी पहुंची है. प्रदेश सरकार ने विकास शुल्क लेकर इन कॉलोनियों को नियमित करने के साथ ही बिजली के मीटर, जल कनेक्शन और सीवर कनेक्शन देने का भी फैसला किया है. साथ ही यह भी फैसला लिया गया है कि यदि भविष्य में कोई अवैध कॉलोनी विकसित होती है. तो उसे न तो नियमित किया जाएगा, ना ही बिजली, पानी व सीवरेज कनेक्शन जैसी कोई सुविधा दी जाएगी. राज्य सरकार द्वारा संपत्ति की रजिस्ट्री के दौरान ऑनलाइन प्रक्रिया लागू करने के बाद अवैध कॉलोनियों के कारोबार पर अंकुश लगने की संभावना है.
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