हरियाणा: बागवानी की खेती के लिए सरकार ने खोला खजाना, ऐसे मिलेगा फायदा

जींद | बागवानी की खेती में कभी पिछड़े जिलों की गिनती में आने वाला जींद जिला अब पूरे हरियाणा प्रदेश में पहले नंबर पर आ गया है. इस बार जिले में बागवानी की खेती के लिए राज्य सरकार ने सवा छह करोड़ रुपए का बजट जारी किया है. इसके अलावा पहली बार स्ट्राबेरी की खेती करने वाले किसानों को अनुदान राशि दी जाएगी.

20 हजार रुपए होगी अनुदान राशि

एक एकड़ में स्ट्राबेरी की खेती करने पर 20,000 रुपए अनुदान देने की घोषणा सरकार की तरफ से की गई है.एक किसान 10 एकड़ तक अधिकतम इस योजना का लाभ उठा सकता है. जिला बागवानी विभाग ने अनुदान की योजनाओं का लाभ उठाने के लिए किसानों को आवेदन करने के लिए कहा है. 13 जुलाई से जिला बागवानी विभाग में बागवानी की फसलें अमरुद के बाग, नींबू वर्गीय पौधों के बाग , फुल और सुगंधित पौधों की फसल के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं.

170 हेक्टेयर में अमरुद के बाग का लक्ष्य

जिलें में बागवानी विभाग द्वारा 170 हेक्टेयर में अमरुद के बाग लगाने का लक्ष्य रखा गया है. अमरुद के बाग लगाने की दो प्रकार की विधि है. इसमें 6×6 मीटर पर लगाने पर 11,502 रुपए प्रति हेक्टेयर मिलेंगे, वहीं 6×3 मीटर पर लगाने पर 15,495 रुपए अनुदान राशि किसानों को मुहैया कराई जाएगी.एक किसान अधिकतम 4 हेक्टेयर तक इस योजना का लाभ उठा सकता है.

नींबू वर्गीय पौधों की खेती करने वाले किसानों को बागवानी विभाग प्रति हेक्टेयर 12,002 रुपए की अनुदान राशि देगा. इसी वर्ग में आंवला पर एक किसान ढ़ाई एकड़ पर 15,000 रुपए की अनुदान राशि का लाभ उठा सकता है. इसके अलावा जिले में 50 हजार हेक्टेयर भूमि पर फूल की खेती करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. फूलों की खेती करने वाले किसानों को प्रति हेक्टेयर 32 हजार रुपए की अनुदान राशि मिलेगी. एक किसान दो हेक्टेयर तक इस योजना का लाभ उठा सकता है.

सुगंधित पौधों की खेती पर भी अनुदान

गुलाब, तुलसी, मैंथा समेत कई प्रकार की सुगंधित पौधों की खेती करने वाले किसानों को बागवानी विभाग द्वारा प्रति हेक्टेयर 16 हजार रुपए की अनुदान राशि मुहैया करवाई जाएगी. इसके लिए एक किसान चार हेक्टेयर पर इस योजना का लाभ उठा सकते है.

पहले आओ- पहले पाओ

जींद के जिला बागवानी सलाहकार डॉ असीम जांगड़ा ने बताया कि एकाकृत बागवानी विकास मिशन के तहत किसान पहले आओ-पहले पाओ की तर्ज पर इन योजनाओं का लाभ उठा सकते है. इसके लिए विभाग के खंड कार्यालयों में 13 जुलाई से आवेदन जमा करने शुरू हो गए हैं. बागवानी की खेती के इच्छुक किसानों को योजना का लाभ दिया जाएगा ताकि किसान कम भूमि पर अधिक मुनाफा कमा सकें.