पूरे प्रदेश का न्यूनतम बेसिक डीसी रेट तैयार किया जाएगा, महंगाई के अनुसार होंगी इसमें वृद्धि – सीएम

पंचकूला । भारतीय मजदूर संघ हरियाणा के पदाधिकारियों के साथ मजदूर संगठनों की मांगों को लेकर गुरुवार को एक बैठक का आयोजन किया गया. इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने की. इस बैठक में सीएम मनोहर लाल ने कहा कि पूरे प्रदेश का न्यूनतम बेसिक डीसी रेट निर्धारित होगा. साथ ही उन्होंने कहा कि एनसीआर क्षेत्र में दूसरे जिलों में कॉस्ट ऑफ लिविंग को ध्यान में रखते हुए स्लैब बनाकर  नए डीसी रेट तय किए जाएंगे. वही डीसी रेट में महंगाई दर के अनुसार वृद्धि होती रहेगी.

नए डीसी रेट मे महंगाई दर के अनुसार होती रहेगी वृद्धि 

बता दे कि आढ़तियों की तरह यदि कोई पैक्स लाइसेंस लेना चाहते हैं तो मार्केटिंग बोर्ड उन्हें अनुमति प्रदान करेगा. वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत सफाई कर्मचारियों,  ग्रामीण चौकीदारों की तर्ज पर ग्रामीण ट्यूबवेल ऑपरेटर का वेतन हर माह सुनिश्चित करने के लिए भी कोष की स्थापना की गई है. जिस वजह से उन्हें समय पर वेतन मिल पाएगा. ग्रामीण विकास के लिए अलग से फंड जारी किया जाएगा. वहीं मुख्यमंत्री ने विद्युत बोर्ड में अनुबंधित कर्मचारियों से कोई हादसा होने पर एकतरफा जांच न कर कर्मचारी को अंतिम सुनवाई का अवसर दिए जाने के भी निर्देश दिए. सीएम ने कहा कि झज्जर के झाड़ली में कंपनी कर्मचारियों को स्वास्थ्य लाभ देने के लिए ईएसआई डिस्पेंसरी खोलने एवं पैक्स कर्मचारियों को एक्सग्रेसिया का लाभ दिया जाएगा.

वहीं उन्होंने कहा कि श्रम कानूनों में बदलाव से पहले मजदूर संघ व औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधियों व कर्मचारियों से सुझाव लिए जाएंगे. ताकि जब मजदूरों के लिए कानून बनाया जाए तो इसमें मजदूर हितेषी भी शामिल हो. वहीं प्रदेश सरकार मजदूरों की हर उचित मांग को पूरा करने व उनके सामने आने वाली समस्याओं को तेजी से दूर करने के लिए कार्य कर रही है.

पंचकूला के सम्रग विकास को सुनिश्चित करने और इसे आर्थिक राजधानी के रूप में विकसित करने के लिए तेजी से कार्य किया जा रहा है. वहीं उन्होंने कहा कि पंचकूला में जल्द ही पैरासेलिंग, पैरामोटर, जेट स्कूटर जैसी साहसिक गतिविधियां शुरू की जाएंगी. जिससे एक तरफ इन ट्रैकिंग रूट पर पर्यटको को फायदा होगा वहीं दूसरी ओर युवाओं के लिए भी रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे. वही पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए माउंटेन साइकिल रैली आयोजित की जाए. इसके अलावा टूरिज्म सर्किट रूट योजना को भी जल्द से जल्द पूरा किया जाए.