हरियाणा: सीएम खट्टर ने बुलाई उच्च स्तरीय बैठक, इन विषयों पर हुई चर्चा

चंडीगढ़ | हरियाणा प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल चंडीगढ़ में वरिष्ठ अधिकारियों व उपायुक्तो के साथ उच्च स्तरीय बैठक की. मुख्यमंत्री ने इस दौरान ‘मेरी फसल- मेरा ब्योरा’, फसल खरीद और अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर जरुरी दिशा-निर्देश देते हुए कहा कि खरीद के दौरान किसानों को कोई समस्या नहीं आनी चाहिए.

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मंडी स्तर पर टीमों का गठन किया जाना चाहिए. इसके साथ ही सुविधा केन्द्र स्थापित करने, बाजरा के स्टॉक की जांच करने, ग्राम/ ब्लॉक व उप-मंडल स्तर पर नोडल अधिकारी की नियुक्ति के साथ उपायुक्त कार्यालय में नियंत्रण कक्ष बनाने के निर्देश दिए.

इसके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए रेड और येलो जोन में कम से कम एक सीएचसी स्थापित करने के निर्देश दिए. मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर की आंशका को देखते हुए प्रदेश के सभी जिलों के अस्पतालों में स्वास्थ्य व्यवस्था का जायजा लिया जाएं और सभी जरुरी इंतजामों को समय रहते पूरा किया जाएं.

पराली जलाने की रोकथाम के हों तुरंत प्रयास

मुख्यमंत्री ने कहा कि पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए तत्काल कदम उठाएं जाने चाहिए. मशीनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कटाई कार्यक्रम के लिए प्रयास किए जाएं. इसकी निगरानी के लिए ग्राम स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाना चाहिए. सीएम ने कहा कि पराली की गांठों के भंडारण के लिए पंचायत भूमि उपलब्ध करवाने के प्रयास किए जाएं.

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बीपीएल परिवारों को सरसों के तेल का लंबित भुगतान करने के लिए विशेष काउंटर खोले जाएं ताकि पात्र परिवार अपने भुगतान के लिए नजदीकी पीडीएस डिपो से सम्पर्क कर सकें.

पीपीपी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना

सीएम मनोहर लाल ने कहा कि परिवार पहचान पत्र सरकार की एक महत्वकांक्षी योजना हैं और इस योजना के तहत 64 लाख परिवारों की वेरिफिकेशन का कार्य किया जा रहा है. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जन्म प्रमाणपत्र, मृत्यु प्रमाण- पत्र आदि को भी पीपीपी से जोड़ा जाएं. उन्होंने कहा पैंशन योजना को भी पीपीपी से जोड़ने की दिशा में तेजी से क़दम बढ़ाए जाएं ताकि जिस लाभार्थी की उम्र 60 वर्ष हों जाएं ,उसकी स्वत ही पैंशन मंजूर हो जाएं.

नहरों में उपलब्ध पानी का होगा डाटा

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में नहरी पानी की चोरी पर लगाम लगाने के लिए रियल टाइम डाटा एक्विजिशन सिस्टम (आरटीडीएएस) की शुरुआत की गई है. पहले चरण में प्रदेश भर में 90 स्थानों पर आरटीडीएएस को स्थापित किया गया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि नहर में कितना पानी छोड़ा गया और आखिरी टेल तक कितना पानी पहुंचा, इसकी जानकारी आरटीडीएएस के माध्यम से चल पाएगी. कही बीच में पानी चोरी हो रहा है तो संबंधित अधिकारी को मैसेज के जरिए सूचना मिलेगी कि किस कारण से टेल के आखिरी छोर तक पानी कम हुआ है.