हरियाणा कैबिनेट की बैठक में लिए गए प्रमुख निर्णय, जानिए सभी फैसलों की पूरी जानकारी

चंडीगढ़ | हरियाणा कैबिनेट की मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए. जिनमें कुछ प्रमुख निर्णय लिए गए हैं. हरियाणा कैबिनेट ने हाई पावर लैंड कमेटी बनाई है. इस कमेटी का कार्य है सरकारी विभागों के लिए खरीदी जाने वाली जमीनों के मूल्य तय करना होगा. हरियाणा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के लिए वन टाइम सेटेलमेंट स्कीम को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है.

हरियाणा कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इसकी अध्यक्षता की. कैबिनेट ने सरकारी विभागों के लिए खरीदी जाने वाली जमीन के मूल्य तय करने का प्रमुख कार्य करने के लिए हाई परचेज कमेटी का गठन करने का फैसला लिया है. इस कमेटी के गठन के फलस्वरूप राज्य में किसी भी जमीन के रेट तय करने से संदर्भित विवाद नहीं होगा. कैबिनेट ने एचपीएस अनूप सिंह को रीइंप्लॉयमेंट देने का भी प्रमुख निर्णय लिया है. अनूप सिंह ने खिलाड़ी 1 कोच के नाते कई मेडल जीते हैं, उनको एक साल का भी इंप्लीमेंट दिया जाएगा.

हरियाणा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के लिए वन टाइम सेटल स्कीम

मंत्री समूह की बैठक में हरियाणा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के लिए 1 टाइम्स सेटल स्कीम लागू करने को अनुमति दे दी गई है. इस स्कीम के तहत 12 करोड की राशि में 3 करोड़ से ज्यादा का ब्याज है. जो प्रिंसिपल अमाउंट सवा चार करोड़ रुपए है उसको लिया जाएगा और ब्याज को माफ किया जाएगा. हरियाणा सरकार 8,557 गरीब महिलाओं का 3.23 करोड रुपए बकाया ब्याज माफ करेगी. ब्याज मुक्त कराने के लिए इनको कर्ज की मूल राशि 4.31 करोड रुपए का भुगतान  योजना के तहत एक बार मैं करना होगा. महिला विकास निगम ने गरीब महिलाओं को कृषि उद्योग व्यापार क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए कर्ज दिया था जिसे समय से चुकाने में यह महिलाएं नाकाम रही हैं.

अब सरकार ने कर्ज की मूल राशि चुकाने पर बकाया ब्याज माफ करने के लिए एकमुश्त भुगतान योजना को मंजूरी दी है. गरीब व कमजोर वर्ग की  17,151 महिलाओं को 11 करोड़ 87 लाख की राशि मार्जिन मनी के तौर पर दी थी इसमें से 8 करोड़ 53 लाख रुपए की राशि लाभार्थियों ने जमा करवा दी है.

एनएचएस कर्मचारी को मिलेगा सातवें वेतन आयोग का लाभ

हरियाणा में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में अनुबंध आधार पर लगे करीब साढे दस हजार कर्मचारियों को दीपावली का उपहार दिया गया है. जिसके फलस्वरूप इन कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग की सुविधाओं को लागू करने की मंजूरी दे दी गई है. प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एनएसएस के अनुबंध कर्मचारियों के कोविड-19 के दौरान किए गए कार्यों की तारीफ करते हुए उन्हें दीपावली का तोहफा भी दिया है. इन सभी कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग का लाभ पहुंचाने को स्वीकृति दे दी है.

पढ़िए सातवें वेतन आयोग के बारे में प्रमुख जानकारी

आपको बता दें कि वेतन आयोग कर्मचारियों के लिए कार्य करता है. जिसका मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों तथा पेंशनर्स के वेतन में वृद्धि करवाना तथा उनके लिए बेहतर योजनाओं के संदर्भ में काम करना होता है.  सातवां वेतन आयोग 2014 में गठित किया गया था तात्कालिक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति और सैन्य बल न्यायाधिकरण के सेवा निर्मित अध्यक्ष न्यायमूर्ति अशोक कुमार माथुर की अध्यक्षता में सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी थी। यह आयोग समय-समय पर कर्मचारियों के लिए वेतन के संदर्भ में लाभ पहुंचाने की योजना में सूचना सरकार को प्रदान करते रहते हैं.

फरीदाबाद के सामान्य अस्पताल में 200 बिस्तरों वाले मातृ एवं शिशु अस्पताल ब्लॉक के निर्माण की अनुमति भी मुख्यमंत्री ने दे दी है. इस योजना के तहत अस्पताल में ब्लॉक को बनाया जाएगा. इस योजना का उद्देश्य फरीदाबाद मैं अस्पताल की सुविधा को और बेहतर बनाना है. ऐसे सभी प्रमुख निर्णय पर कैबिनेट मीटिंग में विस्तार से चर्चा हुई और बताए गए प्रमुख निर्णय लिए गए.

कैबिनेट की बैठक में हरियाणा के खेल एवं युवा मामले राज्य मंत्री संदीप सिंह ने बताया कि प्रशासनिक सुधार विभाग की स्टाफ निरीक्षण इकाई द्वारा राज्य में सभी विभागों के काम को संचालन करने के लिए कार्य मूल्यांकन मानदंड और प्रोफार्मा तैयार किया जाएगा. यह स्टॉपिंग नीति राज्य में सरकारी कार्यालयों के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए मानदंडतय करेगी और नए पदों का सृजन करेगी बैठक में द्विटिया हरियाणा राज्य विधि आयोग के गठन से संबंधित अधिसूचना के पैरा 6 बी में संशोधन करने के प्रस्ताव पर भी स्वीकृति दी है.