हरियाणा: सरकारी भर्तियों में फर्जीवाड़े पर लगेगी रोक, सरकार परीक्षा पत्र खुद करवाएगी तैयार

चंडीगढ़ | हरियाणा में सरकारी भर्तियों में बढ़ते फर्जीवाड़े को रोकने के लिए परीक्षा प्रणाली में बदलाव करने की तैयारियां चल रही है. एचएससी और एचपीएससी दोनों आयोग परीक्षा के नई प्रणाली का ढांचा तैयार कर रहे हैं.

आपको बता दें कि हरियाणा में सरकारी परीक्षाओं में हाल ही में फर्जीवाड़े के कई मामले सामने आए हैं. इस बढ़ते फर्जीवाड़े को रोकने के लिए परीक्षा प्रणाली को राज्य सरकार अपने नियंत्रण में लेने की तैयारी कर रही है. हरियाणा लोक सेवा आयोग और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग इसका खाका तैयार करने में लगे हुए हैं. इस संदर्भ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जल्द ही आयोग के अधिकारियों तथा प्रतिनिधियों से बैठक करके अंतिम निर्णय लेंगे.

भर्तियों में फर्जीवाड़े को रोका जाएगा

सरकारी भर्तियों में लगातार हो रहे फर्जीवाड़े को रोकने के लिए निजी कंपनियों को परीक्षा तैयार करने की प्रणाली से बाहर रखा जाएगा. फिलहाल एचपीएससी और एसएससी की भर्तियों के पेपर तैयार करना, सिक्योरिटी, परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी, रोल नंबर तैयार करने और पेपर कंडक्ट कराने का काम निजी कंपनियों के पास है. ओएमआर शीट स्कैन करने, रिजल्ट बनाना और उत्तरकुंजी में आपत्तियों का काम भी निजी कंपनियों के हाथ में है. आयोग का काम इन कंपनियों पर निगरानी रखने का है किंतु स्टाफ और ढांचा नहीं होने के कारण ऐसा नहीं हो पा रहा है.

जानिए आयोग क्या कर रहा बदलाव

सरकारी भर्तियों में बढ़ते फर्जीवाड़े के कारण दोनों आयोगों परीक्षा प्रणाली पर नए सिरे से विचार कर रहे हैं. जिसमें दूसरे प्रदेशों की परीक्षा प्रणालियों को देखा जा रहा है. ताकि सरकारी भर्तियों की परीक्षा प्रणाली को फर्जीवाड़े से मुक्त किया जा सके. ऐसी सूचना सामने आई है कि दोनों आयोगों ने इस विषय पर सहमति जताई है कि निजी कंपनियों से परीक्षा प्रणाली से संबंधित कामों को नहीं करवाया जाएगा. अयोग्य ही सरकारी भर्तियों के लिए परीक्षा की पूरी प्रणाली को नियंत्रित करेगा. जिसके फलस्वरूप सरकारी भर्तियों में हो रहे फर्जीवाड़े को रोका जा सकेगा.

एचपीएससी के चेयरमैन आलोक वर्मा ने बताया कि भर्तियों में बढ़ते फर्जीवाड़े को रोकने के लिए पूरी परीक्षा प्रणाली के ढांचे में परिवर्तन का मसौदा तैयार किया जा रहा है. एसएससी के चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री ने भी यही कहा है कि जल्द ही मसौदा तैयार कर सरकार को भेजा जाएगा. इस मसौदे पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर दोनों आयोगों के साथ बैठक कर इस विषय पर अंतिम निर्णय लेंगे.