हरियाणा के 300 से ज्यादा गांव लाल डोरा से हुए मुक्त, संपत्ति के मालिक को ही मिलेगा मालिकाना हक

चंडीगढ़ | लाल डोरा की व्यवस्था अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई थी. इस व्यवस्था के तहत जमीन पर जिसका कब्जा होता है, वही उसका मालिक होता है. क्योंकि लाल डोरा के अंतर्गत आने वाली जमीन की रजिस्ट्री नहीं होती है. जिसके कारण नागरिकों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है. लेकिन अब हरियाणा में लाल डोरा से तकरीबन 300 गांव मुक्त हो चुके हैं.

हरियाणा के 300 गांव लाल डोरा से हुए मुक्त

हरियाणा में लाल डोरा की व्यवस्था को खत्म करने के लिए राज्य द्वारा स्वामित्व योजना शुरू की गई. इसके तहत अभी तक 13 लाख 45 हजार से ज्यादा संपत्ति कार्ड बन चुके हैं. इन संपत्ति कारणों में से चार लाख कार्ड वितरित कर दिए गए हैं. बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने तकरीबन 1 वर्ष पहले हरियाणा से लाल डोरा को खत्म करने के लिए स्वामित्व योजना शुरू की थी. इस योजना के तहत अभी तक तकरीबन 6309 गांव को कवर किया गया है. इनमें से लगभग 300 गांव लाल डोरा से मुक्त हो चुके हैं.

जमीन मालिकों को मिलेगा मालिकाना हक

हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई स्वामित्व योजना (Swamitav Yogna) के तहत केवल भू-मालिकों को ही उनकी जमीन का मालिकाना हक मिलेगा. इसके फलस्वरूप आपसी झगड़ों से भी मुक्ति मिलेगी. राज्य के जिलों के अनुसार बात करें तो अभी तक करनाल संपत्ति कार्ड वितरित करने में अन्य राज्यों से आगे हैं. प्राप्त आंकड़ों के आधार पर यहां अभी तक 46 हजार से ज्यादा संपत्ति कार्ड वितरित किए जा चुके हैं. इसके बाद दूसरा नंबर कुरुक्षेत्र कहां है, यहां पर 36 हजार 276 संपत्ति कार्ड वितरित किए जा चुके है. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) की बात करें तो यहां संपत्ति कार्ड बनने का काम अभी धीमा चल रहा है. वही सभी राज्यों में गुरुग्राम सबसे पीछे है, यहां पर 1745 कार्ड ही वितरित किए गए हैं. वहीं फरीदाबाद में 3400 कार्ड वितरित किए गए हैं.

हरियाणा में 13 लाख से ज्यादा संपत्ति कार्ड बन चुके

राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास ने जानकारी दी कि राज्य में 13 लाख से ज्यादा संपत्ति कार्ड बना दिए गए हैं. जिनको वितरित किया जाना है. प्रदेश को लाल डोरा की व्यवस्था से मुक्त करने के लिए तेजी से काम चल रहा है. अभी तक हरियाणा के 300 गांव को लाल डोरा से बिल्कुल मुक्त करवा दिया गया है. उन्होंने यह भी बताया कि लाल डोरा की व्यवस्था हमें पंजीकरण की सुविधा नहीं होती थी. जिसके कारण नागरिकों को काफी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था. अब हरियाणा में संपत्ति कार्ड बनाने का कार्य तेजी से चल रहा है. जिसके कारण संपत्ति के मालिक को ही मालिकाना हक दिया जाएगा.

लाल डोरा में राजस्व रिकॉर्ड नहीं था

गौरतलब है कि लाल डोरा के भीतर राजस्व रिकॉर्ड की सुविधा नहीं थी. क्योंकि जमीन की रजिस्ट्री नहीं होने के कारण सरकार के पास जमीन के मालिक का ब्योरा नहीं था. जिसके कारण हरियाणा में पहले जमीन से संबंधित काफी विवाद सामने आते थे. लेकिन अब राज्य में लाल डोरा की व्यवस्था को समाप्त करने के लिए तेजी से कार्य किया जा रहा है.