नई दिल्ली | वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट पेश कर रही है जिसमें सबके लिए कुछ ना कुछ है. यह बजट आने वाले 25 वर्षों का ब्लूप्रिंट है. इस बार बजट में किसान, बच्चे, आम आदमी, आदि सब को ध्यान में हां ध्यान रखा गया है. केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा पेश की जा रही इस बजट में किसे क्या मिला है आइए जानते हैं.
- RBI डिजिटल करेंसी लांच करेगा.
- प्राइवेट सेक्टर को प्रोत्साहन दिया जाएगा.
- ई पासपोर्ट की सुविधा इसी साल शुरू होगी.
- 2022 – 23 में चिप वाले पासपोर्ट आने वाले हैं.
- डाकघरों में एटीएम की सुविधा होगी.
- बैंकों से जुड़ेंगे 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस.
- महिलाओं के लिए मिशन शक्ति एवं मिशन वात्सल्य योजना 2.0 लॉन्च किया गया.
- ई vehicle को बढ़ावा दिया जाएगा.
- डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना होगी.
- बच्चों के लिए 200 नए चैनल खुलेंगे.
- क्षेत्रीय भाषाओं में 12वीं तक शिक्षा दी जाएगी.
- स्वास्थ्य सुविधाओं की मजबूती का लक्ष्य लिया गया है.
- साल 2022- 23 में 5G की शुरुआत हो जाएगी.
- प्राइवेट कंपनियों की ओर से 5G सर्विस की शुरुआत की जाएगी.
- रक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए 25% बजट पास किया गया.
- बजट के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्गों में 25000 किलोमीटर के विस्तार का लक्ष्य रखा गया है.
- SEZ की जगह नया कानून.
- निर्यात को बढ़ावा देने पर जोर.
- किसान को 2.37 लाख करोड़ का फंड आवंटित.
- छोटे और मध्यम उद्योगों को 6000 करोड़ का फंड.
- राज्यों को 50 साल के लिए बिना ब्याज कर्ज का ऐलान.
- गरीबों के लिए 80 लाख घर बनेंगे.
- इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 20,000 करोड़
- इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं.
- दिव्यांगों के लिए टैक्स में राहत प्रदान की गई है.
- नया टैक्स रिफॉर्म लाने की योजना
- कॉपरेटिव पर MAT घटाकर 15 फ़ीसदी किया.
- अगले 2 साल तक अपडेटेड ITR संभव.
- क्रिप्टो करेंसी से आय पर 30% टैक्स का भुगतान करना होगा.
- NPS पर टैक्ह राहत सीमा 10 फीसदी से बढ़कर 14 फ़ीसदी.
- वर्चुअल डिजिटल एसेट ट्रांसफर पर एक 1% टीडीएस.
- कैपिटल गुड्स पर 7 परसेंट इंपोर्ट ड्यूटी लगाई गई.
- नदियों को जोड़ने के लिए 65 हजार करोड़ का फंड.
- नदियों को जोड़ा जाएगा.
- 400 बंदे भारत ट्रेन चलाए जाएंगे.
- ड्रोन शक्ति योजना पर काम.
- ड्रोन के जरिए कृषि पर जोर दिया जाएगा.
- कीटनाशक छिड़काव के लिए ड्रोन का इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाएगा.
- पहाड़ी क्षेत्रों में पर्वतमाला रोप वे बनाएंगे.
- 60 किलोमीटर लंबे 8 रोप वे बनेंगे.
- केन बेतवा प्रोजेक्ट को 14:00 सौ करोड़ का फंड.
- किसानों को डिजिटल सेवा पर जोर.
- आवास योजना पर 48000 करोड.
- नल जल के लिए सात हजार करोड़.
- पूर्वोत्तर के विकास के लिए 1500 करोड़.
- युवाओं को 60 लाख रोजगार का वादा.
- 3.82 करोड़ घरों में पानी पहुंचेगा.
- पोस्ट ऑफिस और बैंक जोड़े जाएंगे.
- 2022-23 अंतरराष्ट्रीय मिलिट इयर.
- 2 लाख आंगनवाड़ी का विस्तार.
- डिजिटल इकोनामी को बढ़ावा देने पर फोकस
- LIC IPO के जल्द आने की उम्मीद
- अगले वित्त वर्ष में आर्थिक ग्रोथ 9.2% रहने की उम्मीद जताई
- क्लीन एनर्जी पर सरकार का फोकस
- बजट में प्राइवेट पार्टनरशिप इन्वेस्टमेंट पर जोर
- गतिशक्ति मास्टर प्लान के जरिए इंफ्रा को बढ़ावा देंगे
- मेक इन इंडिया के तहत 60 लाख रोजगार के मौके
- शहरी ट्रांसपोर्ट को रेलवे मार्ग से कनेक्ट करेंगे
- 100 PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनलस बनाएंगे
- तिलहन की खेती को सरकार बढ़ावा देगी
- फल सब्जी किसानों के लिए पैकेज लाएंगे
- ECLGS स्कीम को मार्च 2023 तक के लिए बढ़ाया
- ECLGS स्कीम के तहत पांच लाख करोड़ का कवर होगा
- ड्रोन बनाने के लिए स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा
- 62 लाख लोगों तक पीने का पानी पहुंचाने का लक्ष्य
- हेल्थ इंफ्रा के लिए डिजिटल नेटवर्क बनेगा.
- नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च होगा.
- 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट शुरू की जाएगी.
- 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस ऑनलाइन जुड़ेंगे.
- डिजिटल बैंकिंग को सरकार का सपोर्ट जारी रहेगा.
- शहरी विकास पर सरकार का बड़ा फोकस.
- डिजिटल ट्रांजेक्शन की लागत कम करने पर जोर.
- बिल्डिंग,ला, टाउन प्लानिंग के नियम को आधुनिक करेंगे.
- बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी लाएंगे.
- इज ऑफ डूइंग बिजनेस पर राज्यों के साथ मिलकर करेंगे काम.
- पब्लिक ट्रांसपोर्ट में क्लीन एनर्जी को बढ़ावा.
- बैटरी बनाने के लिए प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देंगे.
- रिजाल्यूशन को आसान के लिए आईबीसी कानून में होगा बदलाव.
- कंपनियों को बंद कराने की प्रक्रिया तेज और आसान होगी
- सरकारी खरीद के लिए पेपरलेस सिस्टम आएगा.
- सरकारी खरीद में गारंटी के बदले स्योरिटी बाउंड मिलेंगे.
- SEZ एक्ट के नियम बदले जाएंगे.
- रक्षा खरीद के लिए 65% कैपेक्स घरेलू कंपनियों के लिए होगा
- डिफेंस इंपोर्ट को कम करने का लक्ष्य
- थर्मल पावर प्लांट्स में बायो प्लेटस् का इस्तेमाल
- 7.5 लाख करोड रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर
- सावरेन ग्रीन बॉन्डस लाने का प्रस्ताव
- गिफ्ट सिटी में अंतरराष्ट्रीय आर्बिट्रेशन सेंटर खुलेगा
- गिफ्ट सिटी में फॉरेन यूनिवर्सिटी खोलने की इजाजत देंगे
- 2021-22 में कुल खर्च 37.7 लाख करोड रुपए
- FY22 में वित्तीय घाटा 6.9%
- Fy23 में वित्तीय घाटा 6.4%
- FY26 तक 4.5% वित्तीय घाटे का लक्ष्य
- इनकम टैक्स नियमों में बड़े सुधार किए जाएंगे
- आईटी रिटर्न को अपडेट करने के लिए टैक्सपेयर्स को मौका
- जुर्माना भरकर 2 साल पिछला IT रिटर्न अपडेट कर सकेंगे
- कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए MAT की दर घटकर 15%
- NPS में एंपलॉयर कंट्रीब्यूशन 10% से बढ़कर 14%
- राज्य कर्मचारियों के लिए NPS में छूट केंद्र के बराबर
- ट्रिप टो गिफ्ट करने पर भी टैक्स लगेगा
- किसी भी LTCG टैक्स पर 15% से ज्यादा सरचार्ज नहीं लगेगा
- अघोषित आय पर घाटे का कोई सेट ऑफ नहीं मिलेगा.
- जनवरी में GST कलेक्शन रिकॉर्ड स्तर पर
- चुनिंदा कैपिटल गुड्स पर 7.5% कस्टम ड्यूटी
- कट पॉलिश्ड डायमंड पर कस्टम ड्यूटी घटकर 5%
- छाती पर कस्टम ड्यूटी बढ़कर 20%
- इमिटेशन ज्वेलरी पर ₹400 किलो कस्टम ड्यूटी
- 350 से ज्यादा कस्टम ड्यूटी रियायतों को खत्म किया जाएगा
