रोहतक । राज्य में चल रही कंपनियों, सोसाइटी, ट्रस्ट और फर्म में हरियाणा के युवाओं के लिए सरकारी नौकरी में 75 फीसदी आरक्षण से जुड़े विधेयक पर कटाक्ष करते हुए, हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट के संस्थापक एवं पूर्व मंत्री निर्मल सिंह ने अपना बयान दिया है कि बीते 6 वर्षों में प्रदेश की सरकारी नौकरियों में हरियाणा के युवाओं को प्राथमिकता देने के स्थान पर दूसरे राज्यों में निवास कर रहे युवाओं को नौकरियों पर आसीन करवाया गया है. प्राइवेट क्षेत्र में नौकरियों से जुड़े विधेयक लाने से पहले सरकार को, सरकारी नौकरियों में हरियाणा के युवाओं को हिस्सेदारी दिलवानी चाहिए.
पूर्व मंत्री निर्मल सिंह से हुई अहम बातचीत
पूर्व मंत्री निर्मल सिंह के द्वारा पत्रकारों से अहम बातचीत की गई है. बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि हरियाणा में हुए जींद उप- चुनाव में राजनीतिक फ़ायदा उठाने के लिए 1667 क्लर्क के पदों पर सारी नियुक्तियां केवल जींद से ही करवाई गई है. इससे हरियाणा के युवाओं के हितों को ठेस पहुंचाई गई है. उन्होंने अपनी बात रखते हुए आगे कहा कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का गठन भी संसदीय क्षेत्र के आधार पर किया जाना चाहिए, जिससे किसी भी संसदीय क्षेत्र के युवाओं के भविष्य से आगे बढ़ कर खिलवाड़ न किया जा सके.
भेदभाव बंद करने को लेकर, जाहिर की अपनी मांग
सभी संसदीय इलाकों की हिस्सेदारी सुनिश्चित की जा सके. हरियाणा के सभी जिलों से नौकरियों व विकास के मामले से जोड़ कर किए जा रहे, भेदभाव को दुरुस्त रूप से बंद किया जाना चाहिए. पूर्व मंत्री निर्मल सिंह ने कहा कि हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट प्रदेश के सभी इलाकों के विकास व सरकारी नौकरियों में हिस्सेदारी के मुद्दे मामले व्यापक जन जागरण अभियान चला रहा है. इस मामले के सम्बंध में होने वाली नाइंसाफी के खिलाफ वे अपना रोष प्रकट करते रहेंगे क्योंकि संघर्ष के लिए वे हमेशा तत्पर है और अपने दिए गए वचन से जुड़े है.
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