नई दिल्ली । देशभर में सरकारी कर्मचारी लंबे समय से लगातार पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू करने की मांग उठा रहे हैं. जब यूपी समेत पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव चल रहे थे तो उस दौरान राजस्थान सरकार ने पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने की घोषणा कर दी थी. उसके कुछ ही दिन बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने भी पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने की घोषणा करते हुए कर्मचारियों की आवाज को बुलंद करने का काम किया जिससे बाद से ही केन्द्र की मोदी सरकार (Modi Government) पर यह दबाव बनाया जा रहा है कि केंद्र सरकार पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करें.
लोकसभा के बजट सत्र में एक सांसद के सवाल के जवाब में सरकार ने मौजूदा स्थितियों को स्पष्ट किया है. छत्तीसगढ़ के बस्तर से कांग्रेस सांसद दीपक बैज ने वित्त मंत्रालय से पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने को लेकर सवाल किया था. इस सवाल का लिखित में जवाब वित्त राज्यमंत्री डॉ भागवत कराड़ ने दिया है.
सांसद दीपक बैज ने सरकार से सवाल किया था कि क्या केन्द्र सरकार भी नई पेंशन योजना को हटाने पर विचार कर रही है. सवाल के जवाब में सरकार की ओर से वित्त राज्यमंत्री डॉ भागवत कराड़ ने कहा कि फिलहाल सरकार ऐसे किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है. आगे इस पर किसी तरह का कोई विचार किया जाएगा तो उस बारे में जानकारी दे दी जाएगी.
NPS को लेकर क्या है सरकारी कर्मचारियों की शिकायत
पहले आपको बता दें कि OPS (Old Pension Scheme) क्या है. पुरानी पेंशन स्कीम नियमित पेंशन की गारंटी देता है जबकि NPS (New Pension Scheme) बाजार आधारित व्यवस्था है. सरकारी कर्मचारियों के मन में डर की यही सबसे बड़ी वजह है. बता दें कि NPS की व्यवस्था केन्द्र सरकार ने 1 अप्रैल 2004 को लागू की थी.
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