नई दिल्ली | प्रधानमंत्री की सलाहकार समिति की ओर से प्रस्ताव भेजा गया है. केंद्रीय कर्मचारियों के रिटायरमेन्ट की उम्र और पेंशन की रकम बढ़ाने पर सरकार विचार विमर्श कर रही है. सरकार की आर्थिक सलाहकार समिति द्वारा सरकार को ये प्रस्ताव भेजा गया है. इस प्रस्ताव में लोगों के काम करने की उम्र सीमा बढ़ाई जाने की बात की गई है. प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति ने ये कहा कि देश में रिटायरमेन्ट की उम्र बढ़ाने के साथ यूनिवर्सल पेंशन सिस्टम भी शुरू किया जाना चाहिए.
सीनियर सिटीजन को सुरक्षा
समिति की रिपोर्ट के अनुसार इस सुझाव के तहत कर्मचारियों को हर महीने कम से कम 2000 रूपये का पेंशन दिया जाना चाहिए. आर्थिक सलाहकार समिति ने देश में सीनियर सिटीजन की सुरक्षा के लिए बेहतर व्यवस्था करने की सिफारिश की है.
स्किल डेवलपमेंट की बात भी की गई
रिपोर्ट में ये कहा गया कि अगर कामकाजी उम्र को बढ़ाना है तो इसके लिए सेनानिवृत्ति की उम्र को बढ़ाया जाना चाहिए ये सबसे महत्वपूर्ण ज़रूरत है. सामाजिक सुरक्षा प्रणाली पर दबाव को कम करने के लिए ऐसा किया जा सकता है. रिपोर्ट में 50 से ऊपर के व्यक्तियों के लिए भी स्किल डेवलपमेंट की बात की गई है.
कौशल विकास के लिए सरकार बनाएं नीति
रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि केंद्र और राज्य सरकारों को ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जिससे कौशल विकास किया जा सके. इस प्रयास में असंगठित क्षेत्र , दूरदराज के इलाकों में रहने वाले, रिफ्यूजी, प्रवासियों को भी शामिल किया जाना चाहिए जिनके पास ट्रेनिंग हासिल करने के साधन नहीं होते, लेकिन उनका ट्रेंड होना ज़रूरी है.
क्या है वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस की रिपोर्ट
वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2019 की रिपोर्ट में कहा गया कि साल 2050 तक भारत में करीब 32 करोड़ सीनियर सिटीजन हो जायेंगे. इसका मतलब की देश की आबादी का करीब 19.5 फीसदी व्यक्ति सेवानिवृत की कैटेगरी में आ जाएंगे. 2019 में देश की आबादी का करीब 10 फीसदी यानी 14 करोड़ लोग सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में है.
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