चंडीगढ़ । भ्रष्टाचार के खिलाफ हरियाणा सरकार द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया है. फैसले के अनुसार अब कोई आईपीएस,आईएएस और एचसीएस अधिकारी घूस के मामले में पकड़ा जाता है तो बिना अनुमति के उसकी तुरंत गिरफ्तारी की जाएगी. चीफ सेक्रेटरी संजीव कौशल द्वारा इस विषय में आदेश जारी कर दिया गया है.
भारतीय प्रशासनिक और पुलिस सेवा के अधिकारियों की गिरफ्तारी पहले बगैर परमिशन लिए नहीं हो सकती थी. इससे पहले उनके संबंधित विभागाध्यक्ष और मुख्य सचिव से उनकी गिरफ्तारी की परमिशन लेनी पड़ती थी. इस प्रक्रिया में काफी समय लगने के कारण भ्रष्ट अधिकारी कुछ ना कुछ प्रयास करके बच निकलते थे. लेकिन अब सरकार द्वारा बनाए गए कड़े नियमों के कारण भ्रष्ट अधिकारियों का बचना मुश्किल होगा.
सरकार द्वारा जारी किए गए नए आदेश के मुताबिक अब आईएएस,आईपीएस, एचसीएस और एचपीएस समेत कई अधिकारी विजिलेंस ट्रक ने पकड़ा जाता है तो उसकी गिरफ्तारी तुरंत होगी. यदि किसी कर्मचारी और अधिकारी पर रेड डालनी होगी तो ड्यूटी मजिस्ट्रेट और गवाह की आवश्यकता पहले की तरह ही जारी रहेगी. सरकार के अनुसार ड्यूटी मजिस्ट्रेट और गवाह एक प्रतीकात्मक व्यवस्था है.
प्रदेश सरकार द्वारा विजिलेंस ब्यूरो को लगातार मजबूत किया जा रहा है. इसी को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने पिछले दिनों कई अहम फैसले लिए हैं. विजिलेंस ब्यूरो में सीबीआई के सेवानिवृत्त चार अधिकारियों की नियुक्ति हो चुकी है. इसके अतिरिक्त मंडलायुक्त और डीजीआई विजिलेंस एक करोड़ रूपये तक के भ्रष्टाचार के मामले में जांच करेंगे. इसके साथ ही मंडलायुक्त बोर्ड और निगम अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के मामले में कार्रवाई के आदेश दिए जा चुके. वही विजिलेंस महानिदेशक द्वारा सरकार से 550 कर्मचारी ब्यूरो के लिए मांग चुके हैं.
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