दिल्ली सरकार ने सभी वर्ग के श्रमिकों का बढ़ाया वेतन, अब इतनी मिलेगी पगार

नई दिल्ली । दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार ने श्रमिकों के न्यूनतम वेतन में वृद्धि की है. इस बढ़ोतरी के बाद अकुशल श्रमिकों का मासिक वेतन 16,064 रुपये से बढ़कर 16,506 रुपये हो गया है, जबकि अर्ध कुशल श्रमिकों का मासिक वेतन 17,693 रुपये से बढ़कर 18,187 रुपये हो गया है. वहीं कुशल मजदूरों के वेतन में 545 रुपये की बढ़ोतरी के बाद उनका मासिक वेतन 19,474 रुपये से बढ़कर 20,019 रुपये हो गया है. न्यूनतम मजदूरी की ये नई दरें 1 अप्रैल 2022 से लागू कर दी गई हैं.

मजदूरों को महंगाई से मिलेगी राहत

वेतन वृद्धि के बारे में जानकारी देते हुए उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में मजदूरों को दिया जाने वाला न्यूनतम वेतन देश के अन्य राज्यों की तुलना में सबसे अधिक है. उन्होंने कहा कि महंगाई से जूझ रहे मजदूर वर्ग को न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी से राहत मिलेगी. दिल्ली के मजदूरों को राहत देने के लिए केजरीवाल सरकार हर 6 महीने में महंगाई भत्ता बढ़ाती है.

साथ ही उपमुख्यमंत्री ने सभी मजदूरों और कर्मचारियों को बढ़ी हुई दर से भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. इसका लाभ लिपिक एवं पर्यवेक्षक वर्ग के कर्मचारियों को भी मिलेगा। इसके साथ ही स्नातक से ऊपर शैक्षणिक योग्यता वाले मजदूरों का मासिक वेतन 21,184 रुपये से बढ़ाकर 21,756 रुपये कर दिया गया है.

महंगाई भत्ता नहीं रोका जा सकता

उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि असंगठित क्षेत्र के ऐसे श्रमिकों के लिए महंगाई भत्ता नहीं रोका जा सकता, जिन्हें केवल न्यूनतम वेतन मिलता है. इसलिए दिल्ली सरकार ने महंगाई भत्ता जोड़कर नए न्यूनतम वेतन की घोषणा की है. दिल्ली सरकार के इस कदम से अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और अन्य कामगारों को फायदा होगा. उपमुख्यमंत्री ने कहा कि हालांकि हम सरकार के कई खर्चों में कटौती कर रहे हैं, लेकिन श्रमिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए हमने उनका महंगाई भत्ता बढ़ाने का फैसला किया है.

दिल्ली की बसों में श्रमिक मुफ्त यात्रा कर सकेंगे

इससे पहले दिल्ली के निर्माण श्रमिकों को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा मुफ्त पास दिए थे. जिससे ये सभी मजदूर दिल्ली की डीटीसी और क्लस्टर बसों में फ्री में सफर कर सकेंगे. इसके लिए उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सभी निर्माण श्रमिकों को मुफ्त बस पास दिए थे. दिल्ली सरकार की इस योजना से निर्माण स्थलों पर काम करने वाले राजमिस्त्री, बिजली मिस्त्री और अन्य मजदूरों को फायदा होगा.