पंचकूला | प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के परिवहन विभाग में भ्रष्टाचार के अंत के लिए ‘आपरेशन शुद्धि’ नामक योजना शुरू की है. जिसके बारे में सभी जिला परिवहन अधिकारी यानी डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर को निर्देश दिए गए हैं कि वे ‘फेसलैस- कैशलेस’ प्रणाली को लागू करके विभाग में पारदर्शिता लाने हेतु समर्पित भाव से काम करें. करनाल और गुरुग्राम के डीटीओ को पोर्टेबल वेइंग मशीनें देते हुए सीएम ने बताया कि ऐसी 45 मशीने सरकार द्वारा विभाग को समर्पित की गई हैं.
जिनसे ओवरलोडिंग वाहनों पर नजर रखी जाएगी. इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने सूचना दी कि परिवहन विभाग में भ्रष्टाचार को कम करने के लिए ढाई सौ लोगों के स्थानांतरण किए गए हैं एवं कुछ संदिग्ध बिचौलियों की सूची तैयार की गई है, जिनके प्रवेश को डीटीओ कार्यालय में पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है एवं साथ ही विजिटर्स का रिकॉर्ड रखने के लिए अलग रजिस्टर तैयार करने का कार्य डीटीओ को सौंपा गया है एवं ऑफिस के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगवाने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं जिससे आगन्तुकों का ब्यौरा रखा जा सके.
इंटरस्टेट सीमाओं पर निगरानी एवं नियमित चेकिंग के दिए निर्देश
इसके साथ ही श्री मनोहर लाल ने डीटीओ को निर्देश दिए हैं कि वह अंतर राज्य सीमाओं पर आवागमन की निगरानी एवं घुसपैठ पर नियंत्रण रखने हेतु व्यवस्था करे एवं समय-समय पर अन्य राज्यों की ट्रांसपोर्ट एजेंसियों से बातचीत करती रहे एवं इन सीमाओं ओर नियमित चेकिंग की जाए जिससे भ्रष्टाचार को रोकने में मदद मिले एवं अवैध वाहनों को वर्जित किया जा सके.
इसके अतिरिक्त राज्य में ट्रांसपोर्ट नगरों की स्थापना के लिए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण व नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग के साथ तालमेल स्थापित करने की बात भी कही गयी, जिससे यह कार्य और अधिक सटीक तरीके से हो सके. इस मौके पर परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा भी मौजूद थे. प्रमुख सचिव शत्रुजीत सिंह कपूर ने बताया कि परिवहन नियमों का उल्लंघन करने वाले ट्रांसपोर्टरों पर आठ करोड़ रुपये का जुर्माना आरोपित किया गया है.
इसके साथ ही मोटर वाहन निरीक्षण एवं प्रमाणीकरण की कार्यप्रणाली में मानवीय हस्तक्षेप को कम करने हेतु रोहतक जिले के कन्हेली में निरीक्षण और प्रमाणीकरण केंद्र स्थापित किया गया है जो साथ लगते जिलों एम वाहनों की जरूरत को पूरा करेगा. बाद में प्रयोग सफल होने के बाद अन्य जिलों में भी ऐसे केंद्र स्थापित किये जायेंगे. इस बारे में बात करते हुए मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इस ऑपरेशन में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी एवं इसका पालन सख्ती से होगा.
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