सस्ते में खरीदें इलेक्ट्रिक वाहन, केन्द्र सरकार से लेकर राज्य सरकार दे रही छूट

नई दिल्ली | इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत पेट्रोल और डीजल के वाहनों के मुकाबले अधिक है और यही बड़ी वजह है कि लोग इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदने में ज्यादा रुचि नहीं दिखा रहें हैं. हालांकि जानकारी के अभाव में ज्यादातर लोगों को यह बात मालूम नहीं है कि सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक स्कीम चला रही है जिसके तहत इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर छूट प्रदान की जाती है. इस योजना का नाम फेम-2 स्कीम है. आइए जानते हैं इस स्कीम के तहत इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर कितने रुपए की सब्सिडी मुहैया कराई जाएगी.

केन्द्र सरकार सब्सिडी

भारत सरकार ‘फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (FAME-II) स्कीम’ में दोपहिया ई-वी पर 50 प्रतिशत से अधिक सब्सिडी प्रदान करती है. इस छूट का फायदा अभी तक बहुत से लोग उठा चुके हैं. वहीं सरकार दोपहिया वाहनों के लिए नए प्रोत्साहनों में रु 15,000 प्रति kWh बैटरी क्षमता, वाहन लागत का 40 प्रतिशत तक दे रही है. हाल ही में, इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट द्वारा ऑटो सेक्टर के लिए एक उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी गई थी.

राज्य सरकार सब्सिडी

केन्द्र सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी देने के अलावा विभिन्न राज्य भी अपने स्तर पर सब्सिडी देते है. उदाहरण के तौर पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात करें, तो यहां Ether 450 Plus की कीमत में कमी आई है, क्योंकि केजरीवाल सरकार इस इलेक्ट्रिक वाहन पर 14,500 रुपये की सब्सिडी दे रही है. दूसरी ओर दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर एक बड़ा कदम उठाने को तैयार है, जहां वह ई-कॉमर्स कंपनियां, फूड डिलीवरी सर्विस और कैब कंपनियों के लिए आदेश जारी करने जा रही है कि अपनी सप्लाई के लिए पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल किया जाए. दिल्ली सरकार ने साल 2024 तक गाड़ियों की कुल बिक्री में 25 परसेंट ईवी की हिस्सेदारी पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है, ताकि प्रदूषण पर नियंत्रण पाया जा सकें.