चंडीगढ़ | हरियाणा में ग्रुप-डी के 22 हजार पदों पर भर्तियों के लिए रूपरेखा तैयार हो रही है. हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विभागों के अनुसार 15 दिन में भर्ती के लिए पदों को विज्ञापित किया जाएगा. इसके बाद ग्रुप -डी के लिए कॉमन एलिजिसिलिटी टेस्ट (CET) 2023 फरवरी में होगा. इस परीक्षा को भी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ही आयोजित करेगी, जिसमें 10.50 लाख से अधिक अभ्यर्थी हिस्सा होंगे.
HSSC चेयरमैन भोपाल सिंह खदरी ने मीडिया से स्वयं यह जानकारी साझा की है. उनका कहना है कि परीक्षा दो दिन में सुबह-शाम की शिफ्ट में आयोजित की जाएगी. एक दिन रिजर्व के रूप में भी रखा जाएगा, ताकि कहीं गड़बड़ या अन्य परेशानी होने की संभावना पर उस दिन परीक्षा ली जा सके. आयोग के पास 1200 से ज्यादा परीक्षा केंद्रों का डेटा है, उसी के अनुसार केंद्र बनाए जाएंगे तथा जो परीक्षा केंद्र पिछली परीक्षा में पैमानों पर खरे नहीं उतरे थे उन्हें बदला भी जा सकता है.
20 दिसंबर तक जारी होगा ग्रुप-सी के सीईटी का रिजल्ट
HSSC के अध्यक्ष के अनुसार, ग्रुप-सी के लिए 5-6 नवंबर को हुए सीईटी का रिजल्ट 20 दिसंबर तक आएगा. 30 नवंबर को एनटीए की तरफ से रिस्पांस शीट परीक्षार्थियों की ई-मेल या आईडी पर भेजी जाएगी. 1 या 2 दिसंबर को अभ्यर्थियों से ऑब्जेक्शन मांगे जाएंगे. इसके लिए परीक्षार्थियों को 3 दिन का वक्त दिया जाएगा. ग्रुप-सी की भर्तियों को पूरा करने की प्रक्रिया मई 2023 तक चलेगी. इसके साथ ग्रुप-डी की प्रक्रिया भी आगे बढ़ेगी.
25 फीसदी सवाल हरियाणा से संबंधित होंगे
हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन भोपाल सिंह खदरी का कहना है कि ग्रुप-डी की परीक्षा भी ग्रुप-सी की तरह ही 95 अंक की होगी. इसमें 25 फीसदी हरियाणा से जुड़े हुए होंगे. फिलहाल ग्रुप-डी के लगभग 22 हजार पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी. इन पदों को भरने के लिए ही कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है. संभावना है कि इस साल के अंत तक यह भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी.
PPP से की जा रही है वेरीफिकेशन
जिन आवेदकों ने आरक्षण के लिए आवेदन किया है, उनको पीपीपी से वेरीफाई किया जा रहा है. अब तक 90% काम हो चुका है. इसमें पता लगाया जा रहा है कि आवेदक ने फार्म भरते समय जो जानकारी दी थी वह सही है अथवा नहीं. किसी ने गलत जानकारी दी है तो उसे करेक्शन के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन मौका दिया जाएगा. इसे फिजिकली भी चेक किया जा रहा है, ताकि पूरी जानकारी आयोग के पास हो. गलत जानकारी देने वाले के खिलाफ कार्रवाई भी होगी.
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