चंडीगढ़ | हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक में करोडों रूपए के सामान की खरीद को मंजूरी दी गई. बैठक में 23 एजेंडा रखे गए थे. बैठक में 152 जीपों की खरीद को घोषणा हुई. इसके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने समिति की बैठक में 663 करोड़ रुपये की 18 खरीद प्रक्रियाओं को मंजूरी दी. सीएम ने दावा किया है कि सरकार ने इस खरीद प्रक्रिया में 22 करोड़ रुपये की बचत की है. इसके साथ ही बैठक में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के लिए फोर्टिफाइड चावल की खरीद को भी मंजूरी दी गई है. इस दौरान शिक्षा मंत्री कंवरपाल, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, बिजली मंत्री रणजीत सिंह, कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल, विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली, महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा, श्रम एवं रोजगार मंत्री अनूप धानक और खेल मंत्री संदीप सिंह मौजूद रहे.
मनोहर लाल ने ये किए ऐलान
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हाई पावर क्रय समिति की बैठक में पहली से आठवीं कक्षा तक के बच्चों के लिए किताबों की छपाई के संबंध में निर्णय लिया गया. इसके अलावा जेलों में जैमर लगाने, प्ले-वे स्कूलों में कुर्सी, टेबल व आलमारियां खरीदने, बिजली विभाग के लिए ट्रांसफार्मर व केबल खरीदने की प्रक्रिया पूरी की गई.
पुलिस विभाग की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए 220 नए वाहन खरीदने का निर्णय लिया गया. इसके साथ ही, अटल भूजल योजना के तहत गांवों में स्थित नलकूपों पर वाटर फ्लो मीटर से संबंधित खरीद प्रक्रिया भी पूरी की गई. इससे आसानी से पता चल जाएगा कि गांवों में कितनी मात्रा में पानी की सप्लाई हो रही है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह हाई पावर क्रय समिति की बैठक में वेंडर्स से सीधे बात कर पूरी पारदर्शिता और ईमानदारी से काम किया जाता है. बैठक में संबंधित विभागों के मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए. हर तरह की बातचीत में वेंडर्स से बात करने, बाजार और पिछली खरीदारी की तुलना करने के बाद ही फैसला लिया जाता है.
आपूर्ति को वित्त से जोड़ने का कारण दिया गया
सीएम ने कहा कि यह जनता का पैसा है, इसका सदुपयोग होना चाहिए और सरकार को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए. इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर खरीद प्रक्रिया पूरी की जाती है. मुख्यमंत्री ने कहा कि आपूर्ति एवं निपटान विभाग के उपार्जन आदि का कार्य सीधे वित्त से जुड़ा है, इसलिए आपूर्ति एवं निपटान विभाग को वित्त विभाग से जोड़ा गया है.
सुप्रीम कोर्ट का फैसला संतोषजनक: सीएम
निजी क्षेत्र में हरियाणा के युवाओं को 75 फीसदी आरक्षण देने के कानून पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के स्टे को सुप्रीम कोर्ट से हटाने पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि यह सरकार के लिए संतोष की बात है. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए इस मामले की नियमित सुनवाई करते हुए फैसला सुनाने के निर्देश दिए हैं. साथ ही सरकार को यह छूट भी दी गई है कि वह इस कानून से संबंधित रजिस्ट्रेशन आदि की जरूरी प्रक्रिया पूरी कर सकती है.
सीएमआई के आंकड़े बिल्कुल गलत
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक निजी संस्था सीएमआई द्वारा पेश किए गए बेरोजगारी के आंकड़ों को मदारी का खेल करार दिया है. उन्होंने कहा कि सीएमआई ने दिसंबर माह में हरियाणा में 36 प्रतिशत बेरोजगारी दिखाई, जबकि जनवरी में यह आंकड़ा घटकर 26 प्रतिशत रह गया. यानी उनका दावा है कि सरकार ने एक महीने में 25 लाख लोगों को रोजगार दिया है.
इस संगठन के आंकड़ों का कोई पैमाना नहीं है, फर्जी आंकड़े पेश किए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि परिवार पहचान पत्र के माध्यम से हरियाणा में वास्तविक आंकड़े एकत्र किए जा रहे हैं. राज्य सरकार एचएसएससी, एचपीएससी, कौशल रोजगार निगम के माध्यम से लगातार रोजगार मुहैया करा रही है. अब बजट की तैयारी चल रही है. बजट सत्र की समाप्ति के बाद पूरे प्रदेश में पलायन कार्यक्रम शुरू किया जाएगा.
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