हरियाणा में होगी नौकरियों की बहार, पांच लाख रोजगार का खाका तैयार, जानें क्‍या है नई नीति

चंडीगढ़ । हरियाणा मे जल्द ही नौकरियों की भरमार आने वाली है. आने वाले समय में करीब पांच लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा.हरियाणा की भाजपा जजपा सरकार ने उद्यम एवं रोजगार नीति के जरिए, 1 लाख करोड रुपए के निवेश और 5 लाख युवाओं को रोजगार देने का खाका तैयार किया है.

कारोबार को सुगम बनाने के लिए नई सेवाओं को जोड़ा गया

कारोबार को सुगम बनाने के लिए सेवा का अधिकार कानून में 41 और सेवाएं शामिल की जाएगी. अतिरिक्त 36 नई सेवाओं के एकीकरण से सिंगल विंडो सिस्टम को और मजबूत बनाया जाएगा. नई नीति में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम क्षेत्र के विकास और उनके कारोबार बढ़ाने पर बल दिया जाएगा. मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में आज उद्यम एवं रोजगार नीति 2020 को स्वीकृति प्रदान की गई. हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने प्रदेश के उद्यमियों से विचार विमर्श करने के बाद यह पॉलिसी तैयार की है. इस नई नीति के जरिए औद्योगिक विकास को मजबूत करने पर बल दिया जाएगा.

 चार भागों में विभाजित किया गया औद्योगिक विकास के आधार पर

औद्योगिक विकास के आधार पर राज्य को चार भागों में विभाजित किया जाएगा.ए श्रेणी ब्लॉक में औद्योगिक रूप से विकसित क्षेत्र,बी श्रेणी में मध्यवर्ती विकास के क्षेत्र और सी श्रेणी में औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा. डी श्रेणी के ब्लॉक में औद्योगिक रूप से अति पिछड़े क्षेत्र शामिल होंगे. हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन बोर्ड द्वारा विशेष प्रोत्साहन के पैकेज के लिए इस नीति के तहत परिभाषित अल्ट्रा मेगा, मेगा और क्लस्टर परियोजनाओं पर भी विचार किया जाएगा.

नई नीति में एमएसएमई क्षेत्र के विकास पर बल देने और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कलस्टर विकास, बाजार संपर्क को और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाने बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी तक पहुंच बढ़ाने, विनियामक सरलीकरण और राजकोषीय प्रोत्साहनो की परिकल्पना की जाएगी. राज्य में कारोबार की लागत को कम करने और उद्योग की प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए एमएसएमई बड़े मेगा और अल्ट्रा मेगा,इंटरप्राइजेज,निर्यात इकाइयों,को आकर्षित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन की एक पूरी श्रृंखला पेश की गई है.

 इन विषयों पर विशेष बल दिया गया है

बता दें कि यह नई नीति आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के सरकार द्वारा लाई गई है. इंपोर्ट सब्सीट्यूशन की सहायता करने वाले पात्र उद्यमों को भूमि की कीमत पर रियायतें भी प्रदान की जाएगी. ग्रामीण क्षेत्रों में घर द्वार पर युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए सूक्ष्म उद्योगों की सहायता के लिए हरियाणा ग्रामीण विकास योजना शुरू की जाएगी. इस नई नीति के तहत ऑटो, ऑटो कंपोनेंट्स और लाइट इंजीनियरिंग, कृषि आधारित,खाद्य प्रसंस्करण और संबंध उद्योग, कपड़ा और वस्त्र इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण प्रतिरक्षा और फार्मास्यूटिकल,चिकित्सा उपकरणों, रसायनिक और पेट्रोकेमिकल तथा लार्ज स्केल एनर्जीऔर डेट स्टोरेज पर विशेष बल दिया जाएगा.