अम्बाला| गृह मंत्री अनिल विज ने बीते दिन बुधवार को किसान संगठनों के फरवरी माह की 6 तारीख़ के चक्का जाम को लेकर अपना पक्ष सभी के बीच साझा किया और स्पष्ट रूप से कहा कि प्रजातंत्र में हर किसी को अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करने का अधिकार है किन्तु इससे धरने से आम आदमी की जिंदगी की भी तरह से प्रभावित नहीं होनी चाहिए. अबे इस मामले में मेरी तो केवल यही सलाह है कि किसानों को चक्का जाम करने का कार्यक्रम रद्द कर देना चाहिए.
बातचीत से ही निकल सकता है इस मामले का हल..
आगे की वार्ता में उन्होंने कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जी ओर किसान संगठनों को बातचीत का न्यौता दिया है. ऐसे में अब किसानों को सरकार से बातचीत करके इस मामले को निपटाने के लिए कोई रास्ता निकालना होगा. इस मामले में गंभीरता से विचार विमर्श करने के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जा सकता है.
इस सद्भावना से सरकार व किसान संगठनों के बीच बातचीत का यह रास्ता और आसान होगा. अपने इस विशेष वार्ता का अंत करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का फोन नंबर सार्वजनिक होता है, इसलिए किसानों को उनसे बातचीत करने के लिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. इस मामले का निष्कर्ष निकालने के लिए किसान कभी भी उनसे संपर्क कर सकते हैं.
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